देशातील वकिलांना शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. चीफ जस्टिस सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ, मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून झालेल्या कथित गैरवर्तनावर मंगळवारी सुनावणी करणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी एका न्यायिक कार्यवाहीदरम्यान स्पष्ट केले की, वकिलांना निर्धारित ठिकाणी शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. ही सुनावणी चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची आणि जस्टिस व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर झाली. ही कार्यवाही 'सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन'ने दाखल केलेल्या याचिकेवर आधारित होती.
पोलीस कारवाई आणि वादाचे मुद्दे
या याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्धच्या आंदोलनादरम्यान वकिलांना केलेल्या अटकेबाबत आणि पोलिसांकडून झालेल्या कथित अवाजवी बळाच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. आंदोलकांनी 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता'च्या कलम १६३ अन्वये लादलेल्या निर्बंधांवरही आक्षेप नोंदवला असून, त्यांना याबद्दल योग्य माहिती दिली नसल्याचा दावा केला आहे.
राजकीय नेत्यांची भेट नाकारली
सुप्रीम कोर्टाच्या अधिकारांचे वेगळेपण राखत, चीफ जस्टिस सूर्यकांत यांनी राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना भेटण्यास नकार दिला. हा विषय न्यायाधीन (Sub judice) असल्याने राजकीय व्यक्तींना भेटणे योग्य ठरणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
पुढची दिशा
या प्रकरणावर १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अधिकृत सुनावणी होणार आहे. यामध्ये इंटरनेट सेवा बंद करणे आणि पोलिसांच्या भूमिकेचे परीक्षण केले जाईल. कोर्टाने सर्व संबंधित घटकांना आंदोलनामुळे सामान्य कामकाज किंवा वादकर्त्यांच्या ये-जा करण्यावर कोणताही अडथळा येणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे. गुंतवणूकदारांसाठी अशा घटनात्मक संस्थांमधील तणाव आणि कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती ही बाजाराच्या सेंटिमेंटवर परिणाम करणारी ठरू शकते.