सुप्रीम कोर्टाने राहुल गांधींना न्यायालयीन परिसरात केलेल्या निदर्शनांवरून खडसावले आहे. त्याचवेळी, ECI च्या 'System Identification and Registration' (SIR) प्रक्रियेत **१३ कोटी** मतदारांची नावे वगळल्याच्या आरोपावरून कोर्टाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
राहुल गांधींना फटकारले
गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना १२ ऑक्टोबरच्या न्यायालयीन परिसरातील निदर्शनांबाबत कडक ताकीद दिली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, न्यायव्यवस्था पूर्णपणे स्वतंत्र आहे आणि त्यावर कोणत्याही प्रकारचा राजकीय दबाव खपवून घेतला जाणार नाही. निदर्शनांदरम्यान झालेला गोंधळ संस्थात्मक प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने चिंताजनक असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.
ECI च्या अडचणी वाढल्या
एका बाजूला हा वाद सुरू असतानाच, दुसरीकडे निवडणूक आयोगाच्या (ECI) कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. INDIA आघाडी आणि असदुद्दीन ओवेसी यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना कोर्टाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. SIR प्रक्रियेत गोंधळ झाल्यामुळे सुमारे १३ कोटी मतदार यादीतून बाहेर पडले असल्याचा आरोप या याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
बाजारातील गुंतवणूकदार आणि विश्लेषकांसाठी लोकशाही संस्थांची स्थिरता अत्यंत महत्त्वाची असते. निवडणूक आयोगासारख्या महत्त्वाच्या नियामक संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यास, त्याचा थेट परिणाम दीर्घकालीन राजकीय आणि आर्थिक स्थिरतेवर होऊ शकतो. इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स अशा घटनांकडे 'गव्हर्नन्स रिस्क' म्हणून पाहतात.
तसेच, जंतर-मंतरवरील आंदोलनाच्या अधिकाराबाबतही न्यायालय सध्या सुनावणी करत आहे. या प्रकरणांचा निकाल देशातील सार्वजनिक आंदोलने आणि संस्थात्मक स्वायत्ततेच्या भविष्यासाठी दिशादर्शक ठरेल.