पंजाब सरकारविरोधात सुरू असलेल्या CBI च्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. कागदपत्रे वेळेवर न मिळाल्याने कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी आता ९ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पुढे ढकलली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी पंजाब सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देत ती पुढे ढकलली आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशाला पंजाब सरकारने आव्हान दिले होते. न्या. दीपंकर दत्ता आणि न्या. शील नागू यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी आता ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निश्चित केली आहे.\n\nसुनावणी पुढे ढकलण्यामागे तांत्रिक कारण समोर आले आहे. या प्रकरणाशी संबंधित आवश्यक केस फाइल्स खंडपीठाकडे वेळेवर न पोहोचल्यामुळे न्यायमूर्तींना यावर सुनावणी करता आली नाही. कायदेशीर प्रक्रियेत कोणताही आदेश देण्यापूर्वी फाईल्स आणि पुराव्यांचे अवलोकन करणे आवश्यक असते, जे आज शक्य झाले नाही.\n\nपंजाब सरकारने CBI च्या कारवाईवर तातडीने स्थगिती (Stay) मिळावी अशी मागणी केली होती. मात्र, कोर्टाने सध्या कोणतीही अंतरिम सुरक्षा (Interim Protection) देण्यास नकार दिला आहे. याचा अर्थ असा की, सध्या सुरू असलेली CBI ची चौकशी, त्यात नोंदवलेली FIR आणि मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाशी संबंधित ठिकाणांवर सुरू असलेले सर्च ऑपरेशन्स विनाअडथळा सुरूच राहणार आहेत.\n\nहा कायदेशीर वाद केंद्राच्या तपास यंत्रणांच्या राज्यांमधील अधिकारांशी संबंधित आहे. पंजाब सरकारने २०२० मध्येच CBI ला दिलेली 'जनरल कन्सेन्ट' (General Consent) मागे घेतली होती, ज्याचा वापर करून राज्य सरकार CBI ला राज्यात तपास करण्यापासून रोखू इच्छिते. शुक्रवारी होणाऱ्या सुनावणीत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकारांमधील लक्ष्मणरेषा स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.