तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार Mahua Moitra यांच्याशी संबंधित 'कॅश-फॉर-क्वेरी' प्रकरणातील लोकपालच्या कायदेशीर आव्हानांवर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी पुढे ढकलली आहे. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व न मिळाल्याने कोर्टाने ही वेळ वाढवून दिली आहे.
सुनावणी का टळली?
सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने, ज्याचे नेतृत्व मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना करत आहेत, यांनी ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे. २४ जुलै २०२६ रोजी केंद्र सरकारला या प्रकरणात पक्षकार म्हणून जोडले गेले होते, मात्र मंगळवारी झालेल्या सुनावणीला सरकारचे प्रतिनिधित्व उपस्थित नसल्याने कोर्टाने प्रतिज्ञापत्र (counter-affidavit) सादर करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ दिला आहे.
कायदेशीर पेच काय आहे?
या प्रकरणाच्या मुळाशी 'लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, २०१३' मधील कलम २० चा अर्थ लावण्याचा प्रश्न आहे. भ्रष्टाचाराच्या तपासादरम्यान, लोकपालला चार्जशीट दाखल करणे आणि खटला चालवणे यासाठी स्वतंत्र मंजुरी (bifurcated sanction process) घेण्याची गरज आहे का, हा मुख्य वादाचा मुद्दा आहे.
१९ डिसेंबर २०२५ रोजी दिल्ली हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशाने या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. हायकोर्टाने लोकपालचा तो निर्णय रद्द केला होता, ज्यामध्ये त्यांनी CBI ला Mahua Moitra यांच्याविरुद्ध चार्जशीट दाखल करण्यास परवानगी दिली होती. हायकोर्टाच्या मते, विद्यमान कायद्यात अशा प्रकारे विभागलेली मंजुरी प्रक्रिया (split sanction process) समाविष्ट नाही.
पुढील दिशा
सध्या CBI या प्रकरणाचा तपास करत असून, संसदेचे लॉगिन क्रेडेंशियल बिझनेसमन दर्शन हिरानंदानी यांना दिल्याचा आरोप खासदार महोदयांवर आहे. आता सर्वांचे लक्ष केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राकडे आणि सुप्रीम कोर्ट यावर काय अंतिम निकाल देते, याकडे लागले आहे. हा निकाल भविष्यातील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी एक महत्त्वाचा दाखला (precedent) ठरणार आहे.