Zee Group चे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांनी NCLAT मध्ये धाव घेतली असून, त्यांच्या वैयक्तिक मालमत्ता हस्तांतरणावरील बंदी हटवण्याची मागणी केली आहे. **₹22,006 कोटी** कर्जाच्या बदल्यात केवळ **₹6.25 कोटींची** सेटलमेंट ऑफर दिल्याने हा वाद निर्माण झाला आहे.
काय आहे नेमका वाद?
Zee Group चे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांनी NCLAT कडे धाव घेत त्यांना मिळालेल्या दणक्याला आव्हान दिले आहे. National Company Law Tribunal (NCLT) ने त्यांच्या वैयक्तिक मालमत्ता विकण्यावर किंवा हस्तांतरित करण्यावर कडक निर्बंध घातले आहेत. Indiabulls Housing Finance Limited कडून सुरू करण्यात आलेल्या 'पर्सनल इन्सॉल्वन्सी' (Personal Insolvency) प्रक्रियेअंतर्गत हे आदेश देण्यात आले होते.
कर्जाचा डोंगर विरुद्ध सेटलमेंट
या वादाचे मूळ म्हणजे कर्जाची अवाढव्य रक्कम आणि दिलेली तुटपुंजी ऑफर. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, सुभाष चंद्रांवर एकूण ₹22,006.57 कोटींचे दायित्व (Liabilities) असल्याचे समोर आले आहे. याच्या बदल्यात त्यांनी सावकारांना (Creditors) केवळ ₹6.25 कोटी आणि इन्सॉल्वन्सी प्रक्रियेसाठी ₹25 लाखांची परतफेड करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रचंड तफावतीमुळे कायदेशीर वर्तुळात मोठ्या चर्चा सुरू आहेत.
पुढील दिशा काय?
या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी NCLT ने ५ सदस्यीय विशेष खंडपीठ नेमले होते, ज्याने मालमत्ता हस्तांतरणावर स्थगिती आणली होती. आता NCLAT ने सर्व संबंधित पक्षकारांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ सप्टेंबरला होणार असून, तोपर्यंत सुभाष चंद्रा यांच्या मालमत्तेवर असलेले निर्बंध कायम राहणार आहेत.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, प्रवर्तकांच्या वैयक्तिक हमी (Personal Guarantees) आणि 'Insolvency and Bankruptcy Code' (IBC) अंतर्गत होणारी कारवाई कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.