Essel Group चे चेअरमन सुभाष चंद्रा यांनी त्यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या पाच सदस्यीय NCLT बेंचच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान दिले आहे. तब्बल **₹22,006 कोटींच्या** दाव्यांविरुद्ध केवळ **₹6.25 कोटींच्या** परतफेडीच्या प्रस्तावावरून हे प्रकरण चांगलेच तापले आहे.
Essel Group चे सर्वेसर्वा सुभाष चंद्रा यांनी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने (NCLT) त्यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणासाठी स्थापन केलेल्या पाच सदस्यीय विशेष बेंचच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) समोर बाजू मांडताना त्यांच्या वकिलांनी असा दावा केला की, कंपनी कायदा, 2013 अंतर्गत एवढ्या मोठ्या आकाराचे बेंच स्थापन करण्याचा अधिकार ट्रिब्युनलला नाही.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
या कायदेशीर वादाची ठिणगी 25 ऑगस्ट 2026 रोजी पडली, जेव्हा सुभाष चंद्रा यांच्यासाठी एक रिपेमेंट प्लॅन मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर पाच सदस्यीय NCLT बेंचने या निर्णयाला स्थगिती दिली. या स्थगितीचे मुख्य कारण म्हणजे खटला ऐकणाऱ्या न्यायिक सदस्यांमध्ये मतांचे एकमत नव्हते.
मोठे आकडे आणि पेच
सुभाष चंद्रा यांच्यावर एकूण ₹22,006 कोटींची देणी आहेत, तर त्या बदल्यात त्यांनी केवळ ₹6.25 कोटींच्या परतफेडीचा प्रस्ताव दिला होता, ज्यावरून आता मोठा गदारोळ सुरू आहे. सुभाष चंद्रा यांच्या वकिलांचा असा युक्तिवाद आहे की, NCLT ने केलेली प्रक्रिया ही कंपनी कायद्याच्या कलम 419(5) चे उल्लंघन करणारी आहे.
गुंतवणूकदार आणि बँकांसाठी चिंता
LIC Housing Finance आणि Union Bank of India सारख्या कर्जदार बँकांनी या निर्णयाविरुद्ध अपील केले आहे. NCLAT ने आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत पुढे ढकलली आहे. दरम्यान, NCLT ने सुभाष चंद्रा यांना त्यांच्या मालमत्तेची विक्री किंवा हस्तांतरण करण्यास सक्त मनाई केली आहे, ज्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत 'जैसे थे' स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाच्या निकालावर सर्व कर्जदार बँकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.