Subhash Chandra यांनी त्यांच्या मालमत्तेवर लावलेल्या जप्ती विरोधात National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) मध्ये धाव घेतली आहे. हे प्रकरण **२२,००६ कोटी रुपयांच्या** वैयक्तिक दिवाळखोरीशी संबंधित आहे, ज्यावर अवघ्या **६.५ कोटी रुपयांचा** सेटलमेंट प्रस्ताव देण्यात आला होता.
मालमत्ता जप्ती आणि कायदेशीर पेच
Subhash Chandra यांनी NCLT च्या पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने त्यांच्या मालमत्तेवर घातलेल्या बंदीच्या निर्णयाला NCLAT मध्ये आव्हान दिले आहे. या आदेशामुळे त्यांच्या मालमत्तेची विक्री किंवा हस्तांतरण करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. हे प्रकरण प्रामुख्याने वैयक्तिक हमी (Personal Guarantees) आणि कर्ज सेटलमेंटशी संबंधित आहे.
वादाचे मुख्य मुद्दे
या वादाचा केंद्रबिंदू म्हणजे २२,००६ कोटी रुपयांचे देणे फेडण्यासाठी केवळ ६.५ कोटी रुपयांचा दिलेला सेटलमेंट प्रस्ताव. या प्रस्तावावर NCLT मध्ये आधीच मतभेद होते, जिथे एका सदस्याने याला पाठिंबा दिला होता, तर दुसऱ्याने विरोध केला होता. त्यानंतर आता नवीन पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने मालमत्ता जप्तीचा निर्णय घेतल्याने हे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे.
कायदेशीर वाद
आपल्या याचिकेत चंद्रा यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, NCLT ने आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे. Companies Act च्या कलम ४१९(५) अंतर्गत त्यांना पूर्ण सुनावणी घेण्याचे अधिकार नाहीत, असा दावा त्यांनी केला आहे.
पुढील दिशा
न्यायमूर्ती योगेश खन्ना यांच्या खंडपीठाने या सुनावणीदरम्यान सर्व सावकारांना (Creditors) या प्रकरणात समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. अनेक सावकारांनी त्यांना योग्य कागदपत्रे मिळाली नसल्याची तक्रार केली होती. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ सप्टेंबरला होणार असून, या निकालाकडे उद्योजकांचे आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.