श्रीलंकेतील न्यायव्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी प्रस्तावित असलेल्या २२ व्या घटनादुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय वाढवून प्रलंबित असलेल्या **११ लाख** खटल्यांचा निपटारा करणे हा या मागचा मुख्य उद्देश आहे.
श्रीलंकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २२ व्या घटनादुरुस्तीच्या मार्गातील कायदेशीर अडथळे दूर केले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष जगत विक्रमरत्ने यांनी संसदेत ही माहिती दिली की, प्रस्तावित बदलांसाठी जनमत चाचणीची (Referendum) गरज नाही. आता हे विधेयक २२५ सदस्य असलेल्या संसदेत मतदानासाठी सादर केले जाईल. राष्ट्राध्यक्ष अनुरा कुमारा दिसानायके यांच्या नेतृत्वाखालील 'नॅशनल पीपल्स पॉवर' युतीकडे सध्या १५९ जागांचे बहुमत आहे.
प्रमुख बदल आणि उद्दिष्टे
या दुरुस्तीचे मुख्य उद्दिष्ट न्यायव्यवस्थेतील ताण कमी करणे आहे. नवीन प्रस्तावानुसार:
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय ६५ वरून ६७ वर्षे.
- कोर्ट ऑफ अपीलच्या न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय ६३ वरून ६५ वर्षे.
- अपिलीय न्यायाधीशांची संख्या २० वरून २५ पर्यंत वाढवणे.
- हायकोर्ट आणि मॅजिस्ट्रेट पदांसाठी निवृत्ती वय ६२ वर्षे निश्चित करणे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, सध्या श्रीलंकेतील न्यायालयांमध्ये ११ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. अनुभवी न्यायाधीशांचा कार्यकाळ वाढवल्यास न्यायप्रक्रिया वेगवान होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
गुंतवणूकदार आणि प्रशासनावरील परिणाम
आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठी कोणत्याही देशाच्या न्यायव्यवस्थेची स्थिरता ही व्यवसायासाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. या बदलांवर बार असोसिएशन ऑफ श्रीलंका आणि कॉमनवेल्थ लॉयर्स असोसिएशनसारख्या संस्थांनी टीका केली आहे. ६० हून अधिक याचिका दाखल करून या बदलांमुळे न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) सारख्या संस्था देखील आर्थिक सुधारणांसोबतच प्रशासकीय पारदर्शकतेवर बारकाईने लक्ष ठेवून असतात. आता संसदेत हे विधेयक कसे पारित होते आणि त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम काय होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.