Delhi High Court ने SpiceJet चा एक महत्त्वाचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. कंपनीला माजी प्रमोटर्सना द्यायच्या **₹144 कोटींच्या** थकबाकीसाठी जमिनीऐवजी रोख रक्कम (Cash) देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
दिल्ली हायकोर्टाने मंगळवारी SpiceJet लिमिटेडचा एक अर्ज फेटाळून लावला आहे. कंपनीने ₹144 कोटींच्या अनिवार्य कॅश डिपॉझिटच्या बदल्यात गुडगावमधील एक भूखंड गहाण ठेवण्याची विनंती केली होती. कंपनीने या एक एकर जागेची किंमत ₹400 कोटी ते ₹500 कोटी दरम्यान सांगितली होती, मात्र कोर्टाने हा प्रस्ताव नाकारत थेट रोख रकमेतच पैसे भरण्याचे आदेश दिले आहेत.
गुंतवणूकदारांवर परिणाम
ही कायदेशीर घडामोड कंपनीच्या कॅश फ्लो मॅनेजमेंटवर थेट परिणाम करणारी आहे. कंपनीने रोख रक्कम वाचवण्यासाठी जमिनीचा पर्याय निवडला होता, परंतु कोर्टाच्या या निर्णयामुळे आता कंपनीला ऑपरेशनल गरजांसाठी लागणारा पैसा या कायदेशीर देण्याकडे वळवावा लागणार आहे.
काय आहे हा जुना वाद?
हा वाद 2015 मधील शेअर ट्रान्सफर करारापासून सुरू झाला आहे. सध्याचे प्रमोटर अजय सिंग आणि माजी प्रमोटर्स कलानिधी मारन व KAL Airways यांच्यातील हा वाद 2017 मध्ये लवादाकडे (Arbitration) गेला होता. लवादाने कंपनीला ₹579 कोटी व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले होते, ज्याच्या अंमलबजावणीसाठी ही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे.
आर्थिक आणि ऑपरेशनल आव्हाने
विमान वाहतूक क्षेत्र हे कॅपिटल-इंटेंसिव्ह आहे, जिथे इंधन, मेंटेनन्स आणि लीज पेमेंटसाठी मोठ्या प्रमाणावर लिक्विड कॅशची गरज असते. कोर्टाच्या या आदेशामुळे कंपनीच्या आर्थिक लवचिकतेवर मर्यादा आली आहे. आता कंपनीला ही रक्कम उभी करण्यासाठी नवीन कर्ज घ्यावे लागते की भांडवल वाढवावे लागते, याकडे मार्केटचे लक्ष लागले आहे.