सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली जं. अंगमो यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांनी सरकारी आदेशाला आव्हान दिले आहे, ज्यानुसार वांगचुक यांना सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये ठेवण्यात आले आहे. या याचिकेत वैद्यकीय उपचारांसाठी संमती (informed consent) न घेण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी, गीतांजली जं. अंगमो यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे, त्यांनी त्या आदेशाला आव्हान दिले आहे, ज्या अंतर्गत सोनम वांगचुक यांना सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये ठेवण्यात आले आहे. यापूर्वी, एका न्यायमूर्तींनी वांगचुक यांना वैद्यकीय देखरेखेसाठी सरकारी रुग्णालयात हलवण्याच्या सरकारच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.
दिल्ली पोलिसांनी शनिवारी, २१ दिवसांचे उपोषण करणाऱ्या सोनम वांगचुक यांना सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले होते. ते २८ जूनपासून निदर्शने करत होते, मुख्यत्वे परीक्षांमधील अनियमितता आणि NEET पेपर रद्द होण्यासारख्या मुद्द्यांवर त्यांचा आवाज उठवत होते. वांगचुक यांच्या पत्नीने केलेल्या याचिकेतील मुख्य युक्तिवाद हा आहे की, सध्याची व्यवस्था त्यांच्या पतीच्या वैद्यकीय उपचारांविषयी स्वतःचे निर्णय घेण्याच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारी आहे. याचिकेत विशेषतः 'informed consent' च्या अभावावर जोर देण्यात आला आहे आणि हॉस्पिटलमध्ये त्यांचा सलग मुक्काम हा एका प्रकारचा तुरुंगवास असल्याचे म्हटले आहे.
यापूर्वी, न्यायमूर्ती मिनी पुष्करणा यांनी वांगचुक यांना खाजगी हॉस्पिटलमध्ये हस्तांतरित करण्याच्या अंतरिम आदेशास नकार दिला होता. न्यायालयाने म्हटले होते की, उपोषणादरम्यान त्यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे आवश्यक असल्याने सरकारचे त्यांना हलवण्याचे पाऊल योग्य होते. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, सध्याच्या वैद्यकीय नियमांनुसार राज्याला त्यांच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी आहे आणि त्यांना हलवणे हे त्यांच्या शारीरिक अखंडतेचे उल्लंघन नव्हते.
न्यायालयाने यावर जोर दिला की, वांगचुक यांच्यावर उपचार करणाऱ्या वैद्यकीय पथकाची जबाबदारी आहे की त्यांनी स्थापित क्लिनिकल प्रक्रियेनुसार त्यांच्या उपचारांबाबत निर्णय घ्यावा. कायदेशीर प्रक्रिया पुढे जात असताना, आगामी सुनावणीत रुग्ण म्हणून असलेला स्वायत्त अधिकार आणि आरोग्य सुरक्षिततेसाठी सरकारचा हस्तक्षेप तसेच उपचारांना नकार देण्याचा व्यक्तीचा अधिकार यांच्यातील समतोल यावर युक्तिवाद केंद्रित असेल. गुंतवणूकदार आणि विश्लेषक अनेकदा अशा सार्वजनिक व्यक्तींशी संबंधित महत्त्वपूर्ण कायदेशीर बाबींवर लक्ष ठेवतात, कारण त्या राजधानीतील सामाजिक आणि प्रशासकीय वातावरणाच्या स्थिरतेवर परिणाम करू शकतात.