बॉम्बे हायकोर्टाने Skoda Auto Volkswagen India विरोधात असलेला ₹11,526 कोटींचा कस्टम्स ड्युटीचा खटला नवीन बेंचसमोर पुन्हा सुरु करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे कंपनीच्या आयात वर्गीकरणावरील दशकांपासून चाललेल्या कायदेशीर लढाईला नवीन वळण मिळाले आहे.
कस्टम्सचा ₹11,526 कोटींचा दावा
Skoda Auto Volkswagen India आणि कस्टम्स अधिकाऱ्यांमधील कायदेशीर वाद एका मोठ्या वळणावर आला आहे. बॉम्बे हायकोर्टाने हा खटला अंतिम निकाल न देताच रिलीज केला आहे. आता हा ₹11,526 कोटींच्या कस्टम्स ड्युटीचा खटला एका नवीन बेंचसमोर सुरुवातीपासून युक्तिवाद करून मांडावा लागेल. मागील दीड वर्षे मागील बेंचने निकाल राखून ठेवला होता, परंतु प्रक्रियात्मक कारणांमुळे हा खटला पुन्हा सुरु करावा लागत आहे.
वाद नेमका कशावर?
कस्टम्स अधिकाऱ्यांनी कंपनीवर आयात केलेल्या वाहन घटकांचे चुकीचे वर्गीकरण केल्याचा आरोप केला आहे. हा वाद मार्च 2012 ते जुलै 2024 या कालावधीतील सुमारे 33,000 व्यवहारांशी संबंधित आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, कंपनीने कमी ड्युटी दरांचा फायदा घेण्यासाठी या आयातींचे वर्गीकरण स्वतंत्र भाग म्हणून केले, जे प्रत्यक्षात 'कंम्प्लिटली नॉकडाऊन (CKD) किट्स' म्हणून वर्गीकृत व्हायला हवे होते, ज्यावर जास्त कर लागतो.
कंपनीचे म्हणणे काय?
Skoda Auto Volkswagen India ने हे आरोप सातत्याने फेटाळून लावले आहेत. कंपनीचा दावा आहे की त्यांचे वर्गीकरण नियम व व्यापार धोरणांशी सुसंगत होते आणि त्यांनी आयात केलेले भाग हे स्वतंत्र होते, पूर्व-एकत्रित किट्स नव्हते. हा फरक अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण स्वतंत्र भाग आणि CKD किट्स यांच्यातील करातील तफावत मोठी आहे, ज्यामुळे ₹11,526 कोटींची मागणी करण्यात आली आहे.
पुढील आव्हाने
कंपनीसाठी हा खटला पुन्हा सुरु होणे एक मोठे आव्हान आहे. प्रचंड संभाव्य आर्थिक दायित्वाव्यतिरिक्त, यामुळे कामकाजात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. आयात वर्गीकरणावरील दीर्घकाळ चाललेले कायदेशीर वाद व्यवस्थापनाचे लक्ष आणि संसाधने भारतीय प्रवासी वाहन बाजारातील वाढ आणि विस्ताराच्या योजनांवरून विचलित करू शकतात. शिवाय, ऑटोमोटिव्ह उद्योगातील इतर कंपन्याही या निकालाकडे लक्ष ठेवून आहेत, कारण अंतिम निर्णय भारतात बहुराष्ट्रीय ऑटोमेकर्स वाहन भागांची आयात आणि वर्गीकरण कसे करतात यासाठी एक बेंचमार्क ठरू शकतो.
पुढील पायरी म्हणून, कंपनीला नवीन बेंचसमोर पुन्हा आपले युक्तिवाद सादर करावे लागतील. गुंतवणूकदार आणि उद्योग विश्लेषक या प्रकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत की कंपनी दशकाहून अधिक काळ चाललेली ही कर अस्पष्टता कधी सोडवते. हा कायदेशीर वाद संपेपर्यंत, कंपनीवरील संभाव्य दायित्व आणि त्याच्या आर्थिक नियोजनावर होणारा परिणाम हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.