Sir Dorabji Tata Trust ने महाराष्ट्र धर्मादाय आयुक्तांकडे (Charity Commissioner) आपली अधिकृत बाजू मांडली आहे. ट्रस्टी वेणू श्रीनिवासन आणि विजय सिंग यांनी केलेल्या तक्रारींनंतर या वादाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Sir Dorabji Tata Trust (SDTT) ने अखेर महाराष्ट्र धर्मादाय आयुक्तांकडे आपल्या अंतर्गत वादावर सविस्तर उत्तर दाखल केले आहे. ट्रस्टी वेणू श्रीनिवासन आणि विजय सिंग यांनी उपस्थित केलेल्या गंभीर प्रश्नांवर ट्रस्टने ही भूमिका स्पष्ट केली आहे. आयुक्तांनी दिलेल्या मुदतीनंतर हे उत्तर दाखल करण्यात आले असून, यात प्रामुख्याने अंतर्गत नेतृत्व आणि निर्णय प्रक्रियेतील त्रुटींवर चर्चा करण्यात आली आहे.\n\n### वादाचे मुख्य कारण काय?\n\nया वादाचे केंद्रस्थान म्हणजे ट्रस्टींच्या भूमिकेबाबतचे मतभेद. नोएल टाटा यांची 'परपेच्युअल ट्रस्टी' (Perpetual Trustee) म्हणून झालेली नियुक्ती आणि 'Tata Sons' च्या व्यावसायिक धोरणांवर ट्रस्टचा प्रभाव, या मुद्द्यांवर श्रीनिवासन आणि सिंग यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. टाटा सन्समध्ये या ट्रस्टची २४% भागीदारी असल्याने, यातील अंतर्गत अस्थिरता थेट कंपनीच्या कामकाजावर परिणाम करू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.\n\n### पुनर्रचनेवर टांगती तलवार\n\nसध्या टाटा समूह एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. Reserve Bank of India (RBI) च्या नियमांनुसार, समूहाला आपल्या नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपन्यांना (NBFCs) शेअर बाजारात लिस्ट करणे बंधनकारक आहे. या प्रक्रियेसाठी टाटा सन्सला आपली रचना बदलून ती 'होल्डिंग-कम-ऑपरेटिंग' कंपनीमध्ये रूपांतरित करावी लागणार आहे. या वादाचा निकाल काय लागतो, यावरच पुढील सर्व धोरणात्मक निर्णय अवलंबून असतील. गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची घडामोड असून, आगामी काळात आयुक्तांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.