Shiv Sena (UBT) खासदार संजय राऊत यांनी महाराष्ट्र FDA अधिकाऱ्यांवर हॉटेल आणि क्विक-कॉमर्स कंपन्यांकडून खंडणी उकळत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
राज्यसभेचे खासदार आणि शिवसेना (UBT) नेते संजय राऊत यांनी महाराष्ट्र FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना एक पत्र लिहिले आहे. यामध्ये त्यांनी FDA अधिकारी कशाप्रकारे आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून हॉटेल आणि क्विक-कॉमर्स क्षेत्रातील उद्योजकांना लक्ष्य करत आहेत, याचे पुरावे मांडले आहेत. राऊत यांच्या मते, सोशल मीडियावरील चुकीच्या तक्रारींच्या आधारे कोणतीही खातरजमा न करता व्यवसाय अचानक बंद केले जात आहेत.
भ्रष्टाचाराचा आकडा किती?
या पत्रात राऊत यांनी दावा केला आहे की, परवाना (License) निलंबित केल्यावर तो पुन्हा सुरू करण्यासाठी मोठी लाच मागितली जाते. पूर्वी हे काम ₹10,000 मध्ये व्हायचे, मात्र आता ही रक्कम ₹75,000 ते ₹2 लाख पर्यंत पोहोचली आहे. विशेषतः वांद्रे (Bandra) आणि ठाणे (Thane) सारख्या भागांत हे रॅकेट मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
क्विक-कॉमर्स कंपन्या आपल्या 'डार्क स्टोअर्स' (Dark Stores) नेटवर्कवर अवलंबून असतात. अशा परिस्थितीत एका छोट्या निलंबनाचा फटका थेट महसूल आणि पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) बसतो. जर हे आरोप सिद्ध झाले, तर महाराष्ट्रातील व्यावसायिक वातावरणावर (Ease of Doing Business) मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. राऊत यांनी आता या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी आणि परवाना निलंबनाच्या प्रक्रियेचे ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे. आता FDA किंवा राज्य सरकार या आरोपांना काय उत्तर देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.