सहारनपूरमध्ये जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयातील मशीद अवैध असल्याचे घोषित करून प्रशासनाने ती जमीनदोस्त केली. या कारवाईनंतर परिसरात तणाव वाढला असून, कैरानाच्या खासदार इकरा हसन यांनी आपल्याला नजरकैदेत ठेवल्याचा दावा केला आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
उत्तर प्रदेशातील सहारनपूरमध्ये प्रशासनाने ५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जिल्हा दंडाधिकारी (DM) कार्यालयाच्या संकुलात असलेल्या मशिदीवर मोठी कारवाई केली. ४ सप्टेंबर रोजी जिल्हा न्यायाधीशांनी मशीद समितीचे अपील फेटाळल्यामुळे ही कारवाई मार्गी लागली. १७ जुलै २०२६ रोजी सिटी मॅजिस्ट्रेटने ही वास्तू सरकारी जमिनीवरील अवैध अतिक्रमण असल्याचे घोषित केले होते.
६.४१ कोटींचा दंड आणि कायदेशीर पेच
बजरंग दलाचे माजी प्रांतीय समन्वयक विकास त्यागी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर प्रशासनाने ही कारवाई केली. या जागेचा वापर केवळ बेकायदेशीरपणे केला जात नव्हता, तर तिथे व्यावसायिक उपक्रमही चालवले जात असल्याचा आरोप होता. सरकारी मालमत्तेचा अनधिकृत वापर केल्याबद्दल प्रशासनाने संबंधित लोकांवर ₹६.४१ कोटींचा मोठा दंडही ठोठावला आहे.
राजकीय खळबळ आणि आरोप
या कारवाईनंतर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. कैरानाच्या समाजवादी पक्षाच्या खासदार इकरा हसन यांनी दावा केला की, त्यांना त्यांच्या निवासस्थानी नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. मशिदीच्या परिसरात जाऊन स्थानिकांना भेटण्यापासून रोखण्यासाठीच हे निर्बंध लादल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. समाजवादी पक्षाच्या नेतृत्वानेही या प्रकारावर तीव्र आक्षेप घेतला असून लोकप्रतिनिधींच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
प्रशासनाची भूमिका
सरकारी जागांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी उत्तर प्रदेश प्रशासनाची मोहीम सध्या राज्यभरात सुरू आहे. प्रशासनाच्या मते, सरकारी मालमत्ता सुरक्षित करणे आणि अतिक्रमण काढणे हे कायदेशीर प्रक्रियेचाच एक भाग आहे. मात्र, या कारवाईमुळे स्थानिक स्तरावर कायदेशीर आणि राजकीय संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.