श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे माजी पदाधिकारी चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांना देणगी चोरीच्या प्रकरणात स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम (SIT) ने निर्दोष सोडले आहे. या प्रकरणी आठ कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. हा ट्रस्ट एक नान-प्रॉफिट (non-profit) धार्मिक संस्था असल्याने, या घडामोडींचा शेअर बाजारातील गुंतवणुकीवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
अयोध्या येथील राम मंदिरातील देणगी चोरी आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम (SIT) ने श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे माजी महासचिव चंपत राय आणि माजी विश्वस्त अनिल मिश्रा यांना गुन्हेगारी गैरव्यवहारातून अधिकृतरित्या वगळले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारला सादर केलेल्या अंतिम चौकशी अहवालात, भाविकांच्या देणग्यांच्या गैरव्यवहाराशी संबंधित प्रकरणात या दोघांनाही आरोपींच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्दोष ठरवले असले तरी, SIT ने चोरीच्या संबंधात इतर आठ व्यक्तींना ओळखले असून अटक केली आहे. हे व्यक्ती मंदिराला मिळालेल्या देणग्या मोजणे आणि त्यांची वाहतूक करणे या कामात सहभागी होते. सुरुवातीला आरोप झाल्यानंतर या निधीचे संकलन,Custody आणि हस्तांतरण यामधील Systemic Lapses वर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते.
प्रशासन आणि पारदर्शकतेचा संदर्भ
लोकांनी आणि देणगीदारांनी हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट ही एक नान-प्रॉफिट (non-profit) धार्मिक संस्था आहे, सार्वजनिकरित्या सूचीबद्ध कंपनी नाही. त्यामुळे, त्याचा कोणताही शेअर किंमत (Share Price), स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग (Stock Exchange Filings) किंवा तिमाही आर्थिक निकाल (Quarterly Financial Results) नाहीत. या तपासासंबंधीची छाननी कॉर्पोरेट आर्थिक कामगिरीऐवजी प्रशासन, प्रशासकीय पारदर्शकता आणि धर्मादाय निधी व्यवस्थापनाच्या अखंडतेशी संबंधित आहे.
चंपत राय आणि अनिल मिश्रा या दोघांनीही जून २०२६ च्या अखेरीस चोरीच्या आरोपांभोवती वाढलेल्या प्रकरणामुळे ट्रस्टमधील त्यांच्या पदांचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर ट्रस्टने स्वतंत्र आणि निःपक्षपाती चौकशीसाठी SIT स्थापन करण्याची विनंती केली होती.
चालू असलेले निरीक्षण
माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्दोष ठरवूनही, हा विषय कायदेशीर आणि प्रशासकीय निरीक्षणाखाली आहे. वादाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेल्या या तपासाने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचेही लक्ष वेधले आहे. सध्याच्या SIT अहवालात राय आणि मिश्रा यांना निर्दोष ठरवले असले तरी, पूर्ण उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखेखाली ट्रस्टच्या व्यापक आर्थिक प्रणालींची स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे. निरीक्षक आणि भागधारकांसाठी पुढील महत्त्वपूर्ण अपडेट म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे देखरेख केलेल्या या चालू असलेल्या तपासाची स्थिती आणि दान देणग्यांचे अंतर्गत ऑडिट आणि व्यवस्थापन प्रक्रिया कडक करण्यासाठी ट्रस्ट कदाचित काही प्रशासकीय सुधारणा लागू करेल.