Serious Fraud Investigation Office (SFIO) ने Xiaomi Technology India च्या कामकाजाची सखोल चौकशी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. परकीय गुंतवणूक नियम आणि कंपनीच्या स्ट्रक्चरवर आता कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
काय आहे प्रकरणाचे गांभीर्य?
Serious Fraud Investigation Office (SFIO) ने Xiaomi Technology India च्या कामकाजाची २१ कलमी चौकशी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सध्या हा प्रस्ताव Ministry of Corporate Affairs च्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. कंपनीची मालकी पद्धत आणि परकीय गुंतवणुकीचे नियम पाळले जातात का, हे या चौकशीतून स्पष्ट होणार आहे.
ई-कॉमर्स मॉडेलवर प्रश्नचिन्ह
या तपासणीचा मुख्य केंद्रबिंदू कंपनीचे ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्स (उदा. Amazon, Flipkart) वरील बिझनेस मॉडेल आहे. भारतीय विक्रेत्यांवर Xiaomi चा अनधिकृत ताबा होता का आणि यामुळे ऑनलाइन विक्रीचे नियम धाब्यावर बसवले गेले का, याची पडताळणी केली जाणार आहे. यामुळे स्थानिक रिटेलर्सचे नुकसान होत असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.
कंपनीची बाजू आणि वाढती आव्हाने
Xiaomi ने मात्र अद्याप कोणतीही अधिकृत नोटीस मिळाली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. कंपनी नियमांचे पालन करत असल्याचा दावा करत असली, तरी त्यांच्यासमोर कायदेशीर पेच वाढत आहेत. कंपनीची ५५.५१ अब्ज रुपयांची रक्कम आधीच सरकारी यंत्रणांनी गोठवलेली आहे. तसेच, प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केटमधील Apple आणि Samsung च्या जोरदार स्पर्धेमुळे Xiaomi चा भारतीय बाजारातील हिस्सा १३% पर्यंत घसरला आहे. आता सरकारची ही पुढील कारवाई कंपनीसाठी मोठी डोकेदुखी ठरू शकते.