१ सप्टेंबर २०२६ पासून, SEBI च्या नियमांनुसार सर्व सिंगल-होल्डर डिमॅट खाती आणि म्युच्युअल फंड पोर्टफोलिओमध्ये नॉमिनीची नोंदणी करणे किंवा त्यातून बाहेर पडण्याचा पर्याय निवडणे अनिवार्य आहे. अनेक गुंतवणूकदार नॉमिनीलाच मालमत्तेचा अंतिम मालक समजण्याची चूक करतात. मात्र, कायदेशीर दृष्ट्या नॉमिनी केवळ विश्वस्त (Trustee) असतो, खरा वारसदार ठवण्यासाठी 'मृत्युपत्र' (Will) महत्त्वाचे ठरते. हा फरक न समजल्यास कुटुंबात वाद होऊ शकतात.
SEBI चे नवे नियम: १ सप्टेंबर २०२६ ची मुदत जवळ!
१ सप्टेंबर २०२६ ही तारीख जवळ येत असल्यामुळे, देशभरातील गुंतवणूकदारांना त्यांच्या डिमॅट खात्यांसाठी आणि म्युच्युअल फंड पोर्टफोलिओसाठी नॉमिनेशनची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे. नॉमिनी जोडणं ही प्रक्रिया सोपी असली, तरी अनेक गुंतवणूकदार या भूमिकेचं कायदेशीर महत्त्वंकडे दुर्लक्ष करतात. एक सामान्य पण धोकादायक गैरसमज असा आहे की, नॉमिनी म्हणून ज्या व्यक्तीचं नाव असेल, ती व्यक्ती खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर मालमत्तेची खरी वारसदार बनते.
नॉमिनी म्हणजे फक्त विश्वस्त, खरा वारसदार 'मृत्युपत्र'!
वास्तविक पाहता, नॉमिनेशन हे केवळ एक प्रशासकीय सुविधा आहे. याचा मुख्य उद्देश हा आहे की, आर्थिक संस्थांनी कायदेशीर कागदपत्रांच्या गुंतागुंतीशिवाय मालमत्ता नियुक्त व्यक्तीकडे त्वरित हस्तांतरित करावी. पण, कायदेशीर दृष्ट्या हा नॉमिनी केवळ एक विश्वस्त किंवा कस्टोडियन असतो. वारसा हक्क कायद्यानुसार किंवा मृत्युपत्रानुसार (Will) जे खरे वारसदार असतील, त्यांच्या वतीने मालमत्ता सांभाळण्याची जबाबदारी त्यांची असते. सर्वोच्च न्यायालयानेही २०२३ च्या शक्ती येझदानी प्रकरणात स्पष्ट केलं आहे की, नॉमिनेशन हे वारसा हक्काचा तिसरा मार्ग नाही आणि ते वारसा कायद्यांवर मात करू शकत नाही.
मालमत्तेसाठी 'मृत्युपत्र' सर्वात महत्त्वाचे!
या फरकामुळे, मालमत्तेचे नियोजन (Estate Planning) करताना मृत्युपत्र हे सर्वात महत्त्वाचे दस्तऐवज ठरते. नॉमिनेशनमुळे मालमत्तेचं नियंत्रण तात्पुरतं आणि सुरळीतपणे हस्तांतरित होतं, तर मृत्युपत्र संपत्तीचं विभाजन कसं व्हावं, याबद्दल अंतिम सूचना देतं. जर मृत्युपत्र अस्तित्वात असेल, तर मालमत्तेचं वाटप त्यानुसारच होईल. जर नॉमिनेशन आणि मृत्युपत्र यांच्यात विरोधाभास असेल - उदाहरणार्थ, वडिलांनी एका मुलाला नॉमिनेट केलं असेल, पण मृत्युपत्रानुसार सर्व मुलांमध्ये समान वाटप करायचं असेल - तर मृत्युपत्राला अधिक महत्त्व दिलं जाईल. अशावेळी नॉमिनी कायदेशीररित्या मृत्युपत्रातील निर्देशांचं पालन करून मालमत्ता योग्य वारसदारांना देण्यास बांधील असेल.
SEBI ची नवीन प्रक्रिया आणि कर आकारणी सोपी
या प्रक्रियेला अधिक कार्यक्षम बनवण्यासाठी, SEBI ने मालमत्ता हस्तांतरण (Asset Transmission) साठी नवीन नियम लागू केले आहेत. आता गुंतवणूकदार तीन व्यक्तींपर्यंत नॉमिनेट करू शकतात आणि प्रत्येकाला किती टक्के मालमत्ता मिळेल हे देखील नमूद करू शकतात. जर टक्केवारी नमूद केली नसेल, तर मालमत्तेचं समान वाटप होईल. याव्यतिरिक्त, हस्तांतरणादरम्यान कर आकारणीतील चुका टाळण्यासाठी, अधिकाऱ्यांनी 'TLH' म्हणजेच 'Transmission to Legal Heirs' हा कोड सुरू केला आहे. यामुळे डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स आणि रजिस्ट्रार्सना चुकीच्या कॅपिटल गेन्स टॅक्स (Capital Gains Tax) आकारणीशिवाय मालमत्ता नॉमिनीकडून कायदेशीर वारसदाराकडे हस्तांतरित करता येईल.
काय आहे SEBI चा उद्देश?
नॉमिनेशन अनिवार्य करण्याचा किंवा औपचारिकपणे 'Opt-out' चा पर्याय देण्यामागे SEBI चा उद्देश 'अनुपलब्ध' (Unclaimed) खात्यांची संख्या कमी करणे हा आहे. अशा खात्यांमध्ये अनेकदा कायदेशीर प्रक्रिया खूप लांबतात. नॉमिनी किंवा मृत्युपत्राशिवाय, वारसदारांना वारसा प्रमाणपत्र (Succession Certificate) किंवा प्रोबेट (Probate) मिळवण्यासारख्या कठीण कामांना सामोरे जावे लागते, ज्यामुळे मालमत्ता अनेक महिने किंवा वर्षे गोठून राहू शकते. गुंतवणूकदारांनी सप्टेंबरच्या अंतिम मुदतीपूर्वी त्यांच्या खात्याची स्थिती तपासावी. लग्न, मुलांचा जन्म किंवा कौटुंबिक परिस्थितीत बदल झाल्यास नॉमिनेशन अपडेट करणं आवश्यक आहे. अचूक नॉमिनेशन तपशिलांसह अद्ययावत मृत्युपत्र ठेवणं, हेच संपत्ती इच्छित वारसदारांपर्यंत कायदेशीर संघर्ष टाळून पोहोचवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे.