All India Trinamool Congress मधील अंतर्गत नेतृत्वाचा आणि चिन्हाचा वाद मिटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला **३ महिन्यांची** मुदत दिली आहे.
कोर्टाचे स्पष्ट निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाची ६ महिन्यांची मागणी फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, हा वाद सोडवण्यासाठी ३ महिन्यांचा कालावधी पुरेसा आहे.
दोन्ही गटांना मुदत
ममता बॅनर्जी आणि अरूप रॉय यांच्या नेतृत्वाखालील गटांना त्यांचे अंतिम म्हणणे (Pleadings) पुढील ४ आठवड्यांत निवडणूक आयोगाकडे सादर करावे लागणार आहे. कागदपत्रे सादर झाल्यानंतरच आयोगाच्या ३ महिन्यांच्या कालमर्यादेला सुरुवात होईल.
वादाचे मूळ कारण
हा वाद 'निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) आदेश, १९६८' मधील परिच्छेद १५ अंतर्गत चालवला जात आहे. जेव्हा एखाद्या राजकीय पक्षात फूट पडते, तेव्हा अधिकृत नाव आणि चिन्हावर कुणाचा हक्क आहे, हे ठरवण्याचा अधिकार आयोगाला असतो. यापूर्वी आयोगाने दोन्ही गटांना मूळ नावाचा वापर करण्यास मनाई केली होती आणि तात्पुरती चिन्हे दिली होती.
पोटनिवडणुकीचे महत्त्व
पश्चिम बंगालमधील नंदीग्राम आणि रेजीनगर येथे ऑक्टोबरमध्ये होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. राजकीय अस्थिरता संपवून प्रशासकीय स्पष्टता आणण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला असून, या वर्षाच्या अखेरपर्यंत या वादावर पूर्णविराम लागणे अपेक्षित आहे.