भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने टोकियो येथील रेंकोजी मंदिरातून नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या अस्थी परत आणण्याच्या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. ही याचिका त्यांची कन्या अनिता बी. फॅफ यांनी दाखल केली असून, यात अस्थींच्या प्रत्यार्पणासाठी न्यायालयीन मदतीची मागणी करण्यात आली आहे. हा खटला कायदेशीर आणि ऐतिहासिक स्वरूपाचा असून याचा शेअर बाजारावर किंवा सूचीबद्ध कंपन्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या अस्थी प्रत्यार्पणाच्या संभाव्यतेबाबत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने, ज्यामध्ये न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि व्ही. मोहनन यांचाही समावेश आहे, मंगळवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या याचिकेवर सरकारचे म्हणणे मागवण्यात आले आहे.
अनिता फॅफ यांची याचिका
ही याचिका नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची कन्या अनिता बी. फॅफ यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी आपल्या वडिलांचे जपानमधील टोकियो येथील रेंकोजी मंदिरात जतन केलेले अवशेष परत आणण्यासाठी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. या मागणीमुळे ऑगस्ट 1945 मध्ये झालेल्या नेताजींच्या गूढ बेपत्ता होण्यामागील ऐतिहासिक परिस्थितीकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे.
पूर्वीच्या प्रयत्नांनंतर नवीन याचिका
यापूर्वी याच वर्षी, नेत्याचे मोठे भाचे आशीष रे यांनीही अशीच मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी ती याचिका फेटाळली होती. असे संवेदनशील प्रकरण थेट वारसदारानेच न्यायालयासमोर मांडावे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. आता अनिता बी. फॅफ यांनी याचिका दाखल केल्याने, न्यायालयाने सरकारची भूमिका जाणून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे नाही
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, हा विषय सामाजिक, राजकीय आणि ऐतिहासिक स्वरूपाचा आहे. यात केंद्र सरकार आणि दिवंगत नेत्याच्या कुटुंबाचा समावेश आहे. या कार्यवाहीचा आर्थिक बाजारपेठ, शेअरची किंमत किंवा कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे, या घटनेचा कोणत्याही सेक्टर इंडेक्स किंवा गुंतवणुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता नाही.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 सप्टेंबर 2026 रोजी होणार आहे. केंद्र सरकारचे उत्तर आणि अस्थी प्रत्यार्पणाची व्यवहार्यता व कायदेशीर मार्ग यावर न्यायालयाचे पुढील निरीक्षण महत्त्वाचे ठरेल.