Digital Personal Data Protection Act (DPDPA) विरोधात Digital News Publishers Association ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या निर्णयामुळे डिजिटल मीडिया कंपन्यांच्या ऑपरेशनल रिस्क आणि कंप्लायन्स कॉस्टवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सुप्रीम कोर्टाने Digital Personal Data Protection Act (DPDPA) च्या घटनात्मक वैधतेची तपासणी सुरू केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला यासंदर्भात नोटीस बजावली आहे. हा कायदेशीर लढा मीडिया फ्रीडम आणि डेटा प्रायव्हसी यांच्यातील संघर्षाचा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.\n\n### मीडिया क्षेत्रातील पेच\n\nया याचिकेचा मुख्य मुद्दा म्हणजे या कायद्यात पत्रकारितेच्या कामासाठी कोणतीही विशेष सवलत (Exemption) देण्यात आलेली नाही. Indian Express आणि Times Internet सारख्या बड्या मीडिया हाऊसेसचे म्हणणे आहे की, तपास पत्रकारितेत संबंधित व्यक्तीची पूर्वपरवानगी घेणे प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करते. यामुळे भविष्यात महत्त्वाचे रिपोर्ट प्रकाशित करणे कठीण होऊ शकते किंवा संबंधित व्यक्ती या तरतुदींचा वापर करून वृत्त दाबण्याचा प्रयत्न करू शकतात.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कतेचा इशारा\n\nगुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हे प्रकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण डिजिटल मीडिया कंपन्यांचे उत्पन्न हे प्रामुख्याने त्यांच्या इनव्हेस्टिगेटिव्ह कंटेंटवर आणि युजर एंगेजमेंटवर अवलंबून असते. जर प्रत्येक बातमीसाठी क्लिष्ट प्रक्रिया पार पाडावी लागली, तर कंपन्यांचा खर्च वाढू शकतो आणि काही महत्त्वाच्या बातम्या प्रकाशित करणे जोखमीचे ठरू शकते. या न्यायालयीन लढाईचा निकाल डिजिटल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सच्या भविष्यातील ऑपरेशनल लवचिकतेवर आणि फायद्यावर थेट परिणाम करेल.\n\n### पुढील तारीख आणि अपेक्षा\n\nयुरोपियन युनियन, यूके आणि सिंगापूरसारख्या देशांमध्ये पत्रकारितेसाठी विशिष्ट संरक्षण दिले जाते, मात्र भारतीय कायद्यात तशी तरतूद नसल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी मांडला आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. केंद्र सरकार यावर काय भूमिका घेते आणि कोर्ट यावर काय निकाल देते, याकडे संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागून राहिले आहे.