विजयवाडा येथील गडे साई कृष्णा या २५ वर्षीय तरुणाच्या पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने गंभीर दखल घेतली आहे. पुराव्यांचा अभाव आणि प्रशासकीय जबाबदारीवरून न्यायालयाने आंध्र प्रदेश सरकारला धारेवर धरले असून, हे प्रकरण गुंतवणूकदारांसाठी राज्य सरकारच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्याचे एक महत्त्वाचे साधन बनले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने विजयवाडा येथील कोठडीतील मृत्यू प्रकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सुनावणीदरम्यान, सीसीटीव्ही फुटेज गायब असणे आणि पीडितेचा मृतदेह सादर करण्यात झालेला अपयश यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. निष्पक्ष चौकशीसाठी कोर्टाने आंध्र प्रदेश हायकोर्टातील कार्यवाहीला स्थगिती दिली असून सर्व रेकॉर्ड्स बंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
चौकशीची व्याप्ती आणि सीबीआयची एन्ट्री
न्यायालयाने केवळ कनिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांवरच नव्हे, तर डीजीपी, विजयवाडा पोलीस आयुक्त आणि सहाय्यक पोलीस आयुक्तांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्य प्रशासनाने त्रुटी मान्य केल्या असल्या तरी, कोर्टाने समाधानी न होता आता या प्रकरणाशी 'सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन'ला (CBI) प्रतिवादी म्हणून जोडले आहे.
राजकीय घमासान आणि गुंतवणुकीवर परिणाम
हे प्रकरण आंध्र प्रदेशमधील राजकीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर घडत आहे. YSR काँग्रेसने या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या प्रशासनावर निशाणा साधला आहे. गुंतवणूकदार आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी हे प्रकरण राज्याच्या प्रशासकीय स्थिरतेचे निदर्शक आहे. कायद्याचे राज्य आणि प्रशासकीय पारदर्शकता ही व्यवसायासाठी महत्त्वाची असते, त्यामुळे न्यायालय आता या प्रकरणाची व्याप्ती वाढवून सीबीआयकडे सोपवणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पुढील सुनावणी ऑक्टोबर महिन्यात होणार आहे.