चेक बाऊन्स प्रकरणं लांबवणाऱ्यांसाठी मोठा झटका! सुप्रीम कोर्टाचा १०% पर्यंत दंड

चेक बाऊन्स केसमध्ये नवा नियम

भारतीय न्यायालयांमध्ये चेक बाऊन्स प्रकरणांचं ओझं कमी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता अशा प्रकरणांमध्ये सेटलमेंट (Settlement) लांबवल्यास जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाने 'संजबिज तारी विरुद्ध किशोर एस. बोरकर' या निकालाच्या आधारे नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. या नियमांमुळे कंपन्या आणि सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, तसेच न्यायालयीन कामकाजाचा वेग वाढण्यासही मदत होईल.

दंडाची नवी रचना

हा नवा नियम २०२५ च्या अखेरीस लागू झाला आहे. या नियमांनुसार, चेक बाऊन्सच्या केसेस निकाली काढण्यासाठी थेट आर्थिक प्रोत्साहन दिलं जातं. जर बचावाचा पुरावा (Defence Evidence) नोंदवण्यापूर्वीच सेटलमेंट झाली, तर कोर्ट अतिरिक्त शुल्क आकारणार नाही. पण, एकदा खटला सुरू झाला की दंडाची रक्कम वाढायला सुरुवात होते.

• बचावाचा पुरावा नोंदवल्यानंतर पण ट्रायल कोर्टात निकाल येण्यापूर्वी: चेक रकमेच्या ५% अतिरिक्त दंड लागू होईल.
• सेशन कोर्ट किंवा हायकोर्टात अपील किंवा रिव्हिजनच्या टप्प्यावर सेटलमेंट झाल्यास: हा दंड वाढून चेक रकमेच्या ७.५% होईल.
• सुप्रीम कोर्टात प्रकरण पोहोचल्यावर सेटलमेंट झाल्यास: दंडाची कमाल मर्यादा चेक रकमेच्या १०% पर्यंत जाईल.

कंपन्यांसाठी फायद्याचे

व्यापारी कर्ज (Trade Receivables) सांभाळणाऱ्या कंपन्यांसाठी हे नियम फायदेशीर ठरतील. यामुळे वाद लवकर मिटवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा नियम अशा लोकांना freno घालू शकतो जे कोर्टाचा वेळ वाया घालवण्यासाठी वापरतात. दुसरीकडे, कर्जदारांना (Creditors) त्यांचे पैसे लवकर वसूल करण्याचा मार्ग मिळेल.

कोर्टाकडे विशेष अधिकार

कोर्टाकडे या दंडाचे अधिकार पूर्णपणे लवचिक नसले तरी, काही विशेष परिस्थितीत दंड माफ करण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार असेल. मात्र, त्यासाठी याचिकाकर्त्याला ठोस कारणं द्यावी लागतील आणि कोर्टाने त्यास सहमती दर्शवावी लागेल. सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास, आता प्रकरण किती लवकर मिटतं, यावर तुमची आर्थिक जबाबदारी ठरेल. कंपन्यांसाठी वेळेचं व्यवस्थापन (Cost Management) महत्त्वाचं ठरलं आहे.