सार्वजनिक कार्यक्रमांत 'वंदे मातरम'च्या सहाही कडव्यांचे गायन अनिवार्य करणाऱ्या २०२६ च्या कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. या कायद्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचा दावा केला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 'Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Act, 2026' चा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. या कायद्यांतर्गत सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये 'वंदे मातरम'ची सर्व सहा कडवी गाणे अनिवार्य करण्यात आली असून, याचे पालन न केल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ हे तपासत आहे की, हा कायदा नागरिकांच्या वैयक्तिक अधिकारांचे, विशेषतः विवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करतो का.
काय आहे वादाचे मूळ?
गायक टी. एम. कृष्णा यांनी या कायद्याला आव्हान दिले असून, वरिष्ठ वकील एस. मुरलीधर यांनी बाजू मांडली आहे. याचिकाकर्त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, या गीताची शेवटची चार कडवी ही देवस्तुतीपर आणि धर्मनिरपेक्ष चौकटीबाहेरील आहेत. ही कडवी गाण्यास भाग पाडणे म्हणजे एक प्रकारे धार्मिक सक्ती करणे आहे. या कायद्यात नियमांचे उल्लंघन केल्यास ३ वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, ज्यावर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे.
न्यायालयाचा दृष्टिकोन
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने १९८६ मधील 'बिजो इमॅन्युएल विरुद्ध केरळ राज्य' या ऐतिहासिक निकालाचा संदर्भ दिला. हा निकाल नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी आणि शांत राहून निषेध व्यक्त करण्याच्या अधिकारासाठी ओळखला जातो. याच आधारावर २०२६ चा सुधारित कायदा घटनात्मक निकषांत बसतो का, याचा कसून तपास केला जात आहे.
केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, हा कायदा घटनात्मक प्रक्रियेचे पालन करूनच बनवण्यात आला आहे आणि या गीताला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. न्यायालयाने आता केंद्र सरकारकडून अधिकृत उत्तर मागितले असून, या खटल्याचा निकाल भविष्यातील राष्ट्रीय प्रतीके आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांच्यातील संघर्षाची दिशा ठरवणारा ठरणार आहे.