सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाळी २०२६ साठी दिल्ली-NCR मध्ये फटाक्यांच्या वापराबाबत कडक नियमावली जारी केली आहे. ७ आणि ८ नोव्हेंबरला ठराविक वेळेतच केवळ प्रमाणित 'ग्रीन क्रॅकर्स' फोडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-NCR साठी दिवाळी २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर कडक मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत. यानुसार, केवळ CSIR-NEERI आणि PESO प्रमाणित 'ग्रीन क्रॅकर्स'च्या विक्रीला आणि वापराला मुभा असेल. फटाके फोडण्यासाठी सकाळी ६ ते ७ आणि रात्री ८ ते १० अशा दोनच वेळेच्या खिडक्या (Time Windows) निश्चित करण्यात आल्या आहेत. ९ नोव्हेंबरपासून फटाक्यांच्या विक्री आणि वापरावर पुन्हा पूर्णपणे बंदी असेल.
नियमांचे उल्लंघन टाळण्यासाठी कडक अटी
पारदर्शकता राखण्यासाठी प्रत्येक फटाक्याच्या पॅकेजिंगवर QR कोड असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, ज्याद्वारे बॅच आणि परवान्याची पडताळणी करता येईल. तसेच, 'लड्या' (joined crackers) आणि बेरियम-आधारित रसायनांच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. रुग्णालये, शाळा आणि शांतता क्षेत्रांच्या परिसरात ३०० मीटर अंतरापर्यंत फटाके फोडण्यास मनाई आहे.
उद्योगावर काय परिणाम होईल?
फटाका उद्योग हा प्रामुख्याने असंघटित असून तो सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांवर अवलंबून आहे. या नवीन नियमांमुळे व्यापाऱ्यांना स्थानिक प्रशासनाकडे सुरक्षा ठेव (Security Deposit) जमा करावी लागणार आहे, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ती जप्त केली जाईल. कच्च्या मालाच्या किमतीत झालेली १५% वाढ आणि मर्यादित विक्रीची वेळ यामुळे यंदा ग्राहकांना फटाके महाग मिळणार आहेत.
वाढता दबाव आणि पुढील दिशा
ओडिशामधील एका दुर्घटनेनंतर 'नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल'ही आता सुरक्षेच्या नियमांवर अधिक आक्रमक झाली आहे. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून कंपन्यांना आता त्यांच्या उत्पादनात बदल आणि सुरक्षा मानकांचे पालन अनिवार्य झाले आहे. दिवाळीनंतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB) हवेच्या गुणवत्तेचा अहवाल सादर करणार असून, त्यावरून पुढील काळात अधिक कठोर निर्णयांची शक्यता नाकारता येत नाही.