अलाहाबाद हायकोर्टाने नोएडाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर लादलेल्या **₹5 लाखांच्या** दंडाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. आता सुप्रीम कोर्टाने यावरील सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने नोएडाच्या जिल्हाधिकारी मेधा रूपम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण केली असून निकाल राखून ठेवला आहे. एका विद्यार्थ्याला नॅशनल सिक्युरिटी ॲक्ट (NSA) अंतर्गत ताब्यात घेतल्याप्रकरणी अलाहाबाद हायकोर्टाने संबंधित अधिकाऱ्यांवर ₹5 लाखांचा दंड ठोठावला होता, ज्याला आता कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे.
प्रशासकीय उत्तरदायित्वाचा पेच
या प्रकरणातील मुख्य मुद्दा म्हणजे, सरकारी अधिकाऱ्यांनी अधिकृत कर्तव्यादरम्यान घेतलेल्या निर्णयांसाठी त्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाऊ शकते का? अलाहाबाद हायकोर्टाने हा दंड जिल्हाधिकारी आणि स्टेशन हाऊस ऑफिसर (SHO) यांच्याकडून वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या निर्णयामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सरकारचा युक्तिवाद
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की, हायकोर्टाने कोणत्याही प्रकारची नोटीस न देताच हे दंड आणि ताशेरे ओढले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांचे काम हे प्रशासकीय स्वरूपाचे असते आणि अशा आदेशांच्या प्रक्रियेत अनेक स्तरांवरील तपासणी असते, त्यामुळे एकाच अधिकाऱ्यावर पूर्ण जबाबदारी टाकणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, NSA अंतर्गत अटकेची प्रक्रिया ही पोलीस, सल्लागार मंडळ आणि सरकार अशा अनेक स्तरांतून जाते. हायकोर्टाने पुराव्यांचे चुकीचे अर्थ लावले असून, आता सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय सरकारी यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीसाठी एक महत्त्वाचा बेंचमार्क ठरेल.