विमान प्रवासाच्या वाढत्या दरांवरील याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. नवीन 'भारतीय वायूयान नियम, २०२६' मुळे विमान कंपन्यांना त्यांचे दर ठरवण्याचे स्वातंत्र्य कायम राहणार आहे.
विमान प्रवासाचे वाढते दर आणि त्यावरील नियमनाबाबत सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने तातडीची सुनावणी घेण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. यामुळे विमान कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, सध्याचे डायनॅमिक प्रायसिंग मॉडेल कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मार्केट-आधारित प्रायसिंगवर शिक्कामोर्तब
केंद्र सरकारने 'भारतीय वायूयान नियम, २०२६' (Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026) अधिसूचित केले आहेत, जे १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणार आहेत. या नवीन नियमावलीनुसार, विमान कंपन्यांना बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्यानुसार तिकीट दर ठरवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, केवळ अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीतच सरकार दरांमध्ये हस्तक्षेप करेल.
पारदर्शकतेवर सरकारचा भर
दर मर्यादेपेक्षा सरकारने 'पारदर्शकतेवर' अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. नवीन नियमांनुसार, कंपन्यांना तिकीट दराची संपूर्ण माहिती स्पष्टपणे द्यावी लागणार आहे. यामध्ये सर्व टॅक्स, फी आणि सरचार्जचा समावेश असणे अनिवार्य असेल. यामुळे प्रवाशांना लपविलेल्या शुल्कांपासून दिलासा मिळेल.
पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार असून, संपूर्ण विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी ही तारीख अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.