NEET-UG आंदोलक विद्यार्थ्याला शो-कॉज नोटीस बजावल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रेटर नोएडाच्या एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटला स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या मागील आदेशांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने ही दखल घेतली आहे.
बुधवारी, ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रेटर नोएडा कमिशनरमधील एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटच्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने अक्षय त्रिपाठी नावाच्या विद्यार्थ्याला बजावलेल्या शो-कॉज नोटीसबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, ज्यामध्ये ५ लाख रुपयांच्या वैयक्तिक बाँडची मागणी करण्यात आली होती.
नोटीसचा वाद काय?
या नोटीसमध्ये विद्यार्थ्यावर सरकारविरोधी प्रचार आणि NEET-UG परीक्षा वादाशी संबंधित निदर्शनांसाठी इतर विद्यार्थ्यांना प्रवृत्त केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, ही प्रशासकीय कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबर २०२६ च्या आदेशाच्या थेट विरोधात असल्याचे दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम १४२ चा वापर करत २० जुलै ते २५ जुलै २०२६ या काळातील विद्यार्थी आंदोलनांशी संबंधित एफआयआर रद्द केले होते आणि विद्यार्थ्यांविरुद्ध कोणतीही कठोर कारवाई करण्यास मनाई केली होती.
सॉलिसिटर जनरल यांची बाजू
सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, ही नोटीस जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयापेक्षा वेगळ्या असलेल्या एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटने बजावली होती. जरी ही नोटीस नंतर मागे घेण्यात आली असली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करण्याच्या कारणावरून अधिकृत स्पष्टीकरण मागवले आहे.
ही घटना स्थानिक प्रशासन आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांमधील समन्वयाचा अभाव दर्शवते. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर न्यायालयीन निर्णयांची अंमलबजावणी करणे किती महत्त्वाचे आहे, हे या प्रकरणावरून स्पष्ट होते.