BCCI ची स्वायत्तता धोक्यात? 'नॅशनल स्पोर्ट्स गव्हर्नन्स ॲक्ट २०२५'च्या कक्षेत येणार का क्रिकेट बोर्ड?

कायदेशीर कचाट्यात BCCI

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने—ज्याचे नेतृत्व सरन्यायाधीश सूर्य कांत करत आहेत—एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत, न्यायाधीशांनी असा सवाल केला की, BCCI आणि त्यांच्याशी संलग्न राज्य संघटना आतापर्यंत 'नॅशनल स्पोर्ट्स गव्हर्नन्स ॲक्ट २०२५' (National Sports Governance Act, 2025) च्या चौकटीबाहेर का आहेत?

प्रशासकीय फेररचनेची शक्यता

सध्या BCCI ही 'तमिळनाडू सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ॲक्ट' अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था म्हणून काम करते. मात्र, जर न्यायालयाने या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी अनिवार्य केली, तर बोर्डाच्या अंतर्गत रचनेत मोठे फेरबदल होऊ शकतात. यात प्रामुख्याने पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ (Tenure) आणि त्यानंतरचा कूलिंग-ऑफ पिरीयड (Cooling-off Period) याबाबतचे नियम अधिक कडक होऊ शकतात.

जुना वाद आणि नवीन कायदेशीर पेच

२०१४ पासून BCCI च्या प्रशासकीय रचनेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष आहे. यापूर्वी RM लोढा समितीच्या (RM Lodha Committee) शिफारशींनुसार बोर्डात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न झाला होता. आता पुन्हा एकदा प्रशासकीय पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी न्यायालय आक्रमक झाले आहे.

क्रीडा क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि मीडिया राईट्सवर परिणाम

जरी BCCI शेअर बाजारात लिस्टेड नसली, तरीही तिचे प्रशासन संपूर्ण भारतीय क्रीडा आणि मीडिया इकोसिस्टमसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बोर्डाच्या निर्णयांचा थेट परिणाम ब्रॉडकास्टिंग राईट्स (Broadcasting Rights), प्रायोजकत्व (Sponsorships) आणि क्रिकेट टूर्नामेंट्सच्या ऑपरेशन्सवर होत असतो. त्यामुळे या कायदेशीर घडामोडींकडे मीडिया आणि स्पोर्ट्स क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष आहे. जर सरकारने स्टॅट्युटरी ओव्हरसाईट (Statutory Oversight) आणली, तर ती देशातील इतर क्रीडा संघटनांसाठीही एक नवा पायंडा ठरू शकते.