न्यायव्यवस्थेत काम करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. २०१३ च्या POSH Act अंतर्गत सर्व न्यायालयांसाठी एकसमान नियमावली तयार करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
काय आहे नेमका वाद?
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, सध्या लागू असलेला POSH Act वकिली क्षेत्रातील कामाचे स्वरूप आणि तिथल्या विशिष्ट परिस्थितीचा विचार करण्यात कमी पडत आहे. सध्या अनेक न्यायालयांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणा आहेत, पण त्या फक्त विशिष्ट परिसरापुरत्या मर्यादित आहेत. यामुळे हायकोर्ट, जिल्हा न्यायालये आणि ट्रिब्युनल्समध्ये महिला वकिलांसाठी सुरक्षिततेचे नियम विखुरलेले आहेत.
अंमलबजावणी आणि पुढील दिशा
न्यायालयाने 'बार कौन्सिल ऑफ इंडिया'ला (BCI) विविध राज्यांच्या बार असोसिएशनशी समन्वय साधून एक मॉडेल पॉलिसी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यातून देशातील सर्व न्यायालयांसाठी एक 'युनिफॉर्म' किंवा एकसमान धोरण तयार करण्याचा प्रयत्न आहे.
कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी संदेश
केवळ वकिली क्षेत्रच नव्हे, तर कॉर्पोरेट जगतासाठीही हे निर्देश महत्त्वाचे आहेत. सध्या कंपन्यांमध्ये ESG (Environmental, Social, and Governance) मानकांवर भर दिला जात असताना, अशा न्यायालयीन निर्देशांमुळे अंतर्गत कामाच्या ठिकाणच्या सुरक्षिततेचे निकष अधिक कठोर आणि स्पष्ट होतील. आता यावर २५ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा सुनावणी होणार असून, तोपर्यंत सर्व संबंधितांना मसुदा सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.