Sanjay Raut: सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका! संजय राऊतांना **१७ नोव्हेंबर**ला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश

न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने हे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. न्यायालयीन प्रतिष्ठेच्या रक्षणासाठी हा खटला अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची व्याप्ती पाहता राऊत यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे.

Nikhil Wagle यांना दिलासा

याच सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ पत्रकार Nikhil Wagle यांना मोठी सवलत मिळाली आहे. त्यांनी बिनशर्त माफीनामा सादर करून वादग्रस्त सोशल मीडिया पोस्ट्स काढून टाकल्या आहेत. त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील Indira Jaising यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने Wagle यांना या सुनावणीला व्हर्च्युअल (ऑनलाइन) पद्धतीने उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

ऑक्टोबर महिन्यात Supreme Court Bar Association (SCBA) ने एक याचिका दाखल केली होती. यामध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, राऊत आणि वागले यांनी न्यायव्यवस्थेवर केलेली टीका ही वैचारिक मर्यादेबाहेर होती. त्यानंतर, Attorney General R Venkataramani यांच्या संमतीने 'Contempt of Courts Act, 1971' अंतर्गत फौजदारी अवमानना कारवाई सुरू करण्यात आली. संजय राऊत यांनी न्यायालयाचे हे आदेश स्वीकारले असून, ठरल्याप्रमाणे ते न्यायालयात हजर राहतील अशी माहिती समोर येत आहे.