Tamil Nadu मधील सरकारी जलस्त्रोताच्या जागेवर उभारलेल्या फ्लॅट्सचा वाद सुप्रीम कोर्टात पोहोचला होता. कोर्टाने जमिनीचे टायटल रद्द करत, २० फ्लॅट मालकांना ६ महिन्यांत पर्यायी जागा देण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय आहे नेमके प्रकरण?
Thirumullaivoyal, Tiruvallur येथील एका गृहप्रकल्पातील २० फ्लॅट मालकांसाठी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. हा प्रकल्प ज्या जमिनीवर उभा होता, ती जमीन सरकारी जलस्त्रोताची (Water Body) असल्याचे निष्पन्न झाले. यामुळे या मालमत्तेचे टायटल बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहे.
२०११ मध्ये ही जमीन हस्तांतरित करण्यात आली होती, मात्र २०१९ मध्ये ती सरकारी जलस्त्रोताची जमीन असल्याचे समोर आले. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती SVN Bhatti आणि NV Anjaria यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जरी मालकांनी घर कायदेशीर समजून खरेदी केले असले, तरी मूळ टायटल अवैध आहे.
बँका आणि गुंतवणूकदारांपुढे पेच
या प्रकरणात Tamil Nadu Mercantile Bank चे कर्ज देखील गुंतलेले आहे. जेव्हा मालमत्ता बेकायदेशीर ठरते, तेव्हा बँकेच्या कर्जाची सुरक्षा (Collateral) धोक्यात येते. हा निकाल बँकांसाठी एक इशारा आहे की, मालमत्तेच्या जुन्या नोंदी तपासणे किती गरजेचे आहे.
सरकारला दिलेले निर्देश
कोर्टाने मानवी दृष्टिकोन ठेवत सरकारला ६ महिन्यांच्या आत या २० फ्लॅट मालकांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. जोपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत ०.२२ एकर जागेवरील बांधकामावर हातोडा पडणार नाही. हा निकाल भविष्यातील अशा वादांसाठी एक महत्त्वाचा पायंडा (Precedent) ठरणार आहे. रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करताना केवळ कागदपत्रे न पाहता, जमिनीचा मूळ इतिहास तपासणे आता अत्यंत आवश्यक झाले आहे.