दिल्लीतील आंदोलनामुळे लागू केलेले निर्बंध हटवण्याचे आदेश Supreme Court ने दिले आहेत. इंटरनेट आणि मेट्रो सेवा त्वरित पूर्ववत करण्याचे निर्देश दिल्याने व्यापारी वर्गाला दिलासा मिळाला आहे, कारण या काळात व्यापारावर **७०%** परिणाम झाला होता.
व्यापारावर संकट आणि न्यायालयाचा हस्तक्षेप
ऑक्टोबर ११, २०२६ रोजी Supreme Court ने दिल्लीतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सार्वजनिक वाहतूक आणि संवादावर लादलेले निर्बंध तत्काळ हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का
दिल्लीतील प्रमुख बाजारपेठा असलेल्या कनॉट प्लेस आणि खान मार्केटमध्ये व्यापार जवळपास ७०% नी घसरला होता. सणासुदीचा काळ असल्याने किरकोळ विक्रेते आणि व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी आता दिल्ली मेट्रो आणि इंटरनेट सेवा पुन्हा सुरळीत करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
काय आहे प्रकरण?
ही आंदोलने Election Commission of India मधील कथित अनियमिततेवरून सुरू आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून Cockroach Janta Party ने निदर्शने केली होती, ज्यामध्ये सुमारे ७,००० लोकांना ताब्यात घेण्यात आले होते. आता न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर, सरकारी यंत्रणांना त्यांचे सुरक्षा प्रोटोकॉल आणि न्यायालयीन आदेश यांचा ताळमेळ बसवावा लागणार आहे, जेणेकरून शहरातील व्यावसायिक आणि वाहतूक व्यवस्था पुन्हा एकदा सुरळीत होईल.