सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्य सरकारांना ४ महिन्यांच्या आत पाणथळ जमिनींचे (Wetlands) प्रत्यक्ष मॅपिंग पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे रिअल इस्टेट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांसाठी नियमावली अधिक कडक होणार आहे.
देशातील पाणथळ जमिनींच्या (Wetlands) संरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टाने कडक पाऊल उचलले आहे. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने सर्व राज्यांना ४ महिन्यांच्या आत या जमिनींचे प्रत्यक्ष मॅपिंग आणि सीमांकन पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. कलम २१ नुसार 'जगण्याचा अधिकार' जपण्यासाठी जलस्रोतांचे रक्षण करणे गरजेचे असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?
या निर्णयामुळे रिअल इस्टेट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी नवीन आव्हाने उभी राहू शकतात. ज्या जमिनी पूर्वी विकासासाठी उपलब्ध होत्या, त्या आता 'संरक्षित पाणथळ क्षेत्र' म्हणून घोषित होऊ शकतात. यामुळे:
- बांधकामावर निर्बंध: अनेक प्रकल्पांचे बांधकाम आता कायदेशीर कचाट्यात येऊ शकते.
- कठोर नियमावली: नवीन एनवायरमेंटल क्लिअरन्स मिळवणे कठीण होऊ शकते.
- खर्चात वाढ: प्रकल्पांचा खर्च वाढून पूर्ण होण्यासाठी लागणारा वेळही वाढू शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) द्वारे अशा प्रकरणांवर सतत देखरेख ठेवली जाते. आगामी काळात राज्य सरकारे ज्या पद्धतीने 'कंप्लायन्स ॲफिडेविट्स' सादर करतील, त्यावर रिअल इस्टेट कंपन्यांच्या शेअर्सची हालचाल अवलंबून असेल. ज्या कंपन्यांचे प्रकल्प जलस्रोतांच्या जवळ आहेत, त्या कंपन्यांच्या जमिनींच्या वापराबाबत स्पष्टता येण्यासाठी गुंतवणूकदारांनी राज्य सरकारचे नोटिफिकेशन आणि सरकारी फाइलिंगवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे.