लाचखोरीच्या प्रकरणात Prevention of Corruption Act मधील कलम 17A चा आधार घेऊन वाचता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. आता लाचखोरीच्या प्रकरणात सरकारी चौकशीसाठी पूर्वपरवानगीची गरज उरलेली नाही.
काय आहे न्यायालयाचा निकाल?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन. भट्टी आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहे. लाचखोरी किंवा गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कृत्यांमध्ये अडकलेले सरकारी अधिकारी 'प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन ॲक्ट'च्या कलम 17A चा वापर ढाल म्हणून करू शकत नाहीत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना कामात बाधा येऊ नये म्हणून हे कलम तयार केले होते, त्याचा अर्थ भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना वाचवणे असा होत नाही.
सरकारी कामात अडथळा की भ्रष्टाचार?
वर्ष 2018 मध्ये कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाची चौकशी करण्यापूर्वी संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. मात्र, याचा गैरफायदा घेऊन अनेक अधिकारी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातून सुटण्याचा प्रयत्न करत होते. न्यायालयाने आता हे स्पष्ट केले आहे की, लाच मागणे, फसवणूक करणे किंवा पैशांचा गैरवापर करणे ही वैयक्तिक गुन्हेगारी कृत्ये आहेत, ती सरकारी कामकाजाचा भाग मानली जाऊ शकत नाहीत.
व्यवसायावर होणारा परिणाम (Ease of Doing Business)
भारतीय उद्योगजगतासाठी हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अनेकदा कंपन्यांना सरकारी परवाने किंवा मंजुरीसाठी भ्रष्ट यंत्रणेचा सामना करावा लागतो. आता या निर्णयामुळे चौकशी यंत्रणा कोणत्याही पूर्वपरवानगीच्या अडथळ्याशिवाय भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर जलद कारवाई करू शकतील. राजस्थानमधील एका पोलीस कॉन्स्टेबलच्या प्रकरणातून हा निकाल पुढे आला असून, यामुळे प्रशासकीय कामात अधिक पारदर्शकता येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.