सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला ऑटिझमवरील स्टेम सेल उपचारांसाठी सहा आठवड्यांत स्पष्ट नियमावली तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, राज्यांना वेटलँड (दलदलीचा प्रदेश) मॅपिंगचे काम चार महिन्यांत पूर्ण करण्यास सांगितले आहे, ज्याचा परिणाम हेल्थकेअर आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रावर होऊ शकतो.
स्टेम सेल उपचारांवर लगाम\n\nसुप्रीम कोर्टातील न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डरच्या उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'स्टेम सेल थेरपी'बाबत एक अधिकृत नियमावली तयार करण्यास सांगितले आहे. या कामासाठी न्यायालयाने ६ आठवड्यांची मुदत दिली आहे. सध्याच्या घडीला कोणत्याही अधिकृत क्लिनिकल ट्रायलशिवाय रुग्णांना या प्रयोगात्मक उपचारांसाठी दाखल करण्यावर न्यायालयाने बंदी घातली आहे.\n\nआरोग्य क्षेत्रातील कंपन्या आणि हॉस्पिटल्सना आता या उपचारांसाठी अधिक पारदर्शक आणि कडक प्रोटोकॉल पाळावे लागतील. अनेक ठिकाणी विनापरवाना उपचार सुरू असल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला असून, यामुळे भविष्यात आरोग्य क्षेत्रातील परवाना आणि ऑपरेशनल मानके अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे.\n\n### रिअल इस्टेट क्षेत्रावर काय परिणाम होणार?\n\nदुसरीकडे, पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने राज्यांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. 'वेटलँड्स (कंझर्व्हेशन अँड मॅनेजमेंट) रूल्स' लागू होऊन ९ वर्षे उलटूनही देशातील ५,५५,००० पेक्षा जास्त लहान जलस्रोतांचे मॅपिंग पूर्ण झालेले नाही. आता हे काम पूर्ण करण्यासाठी राज्यांना ४ महिन्यांची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.\n\nया निर्णयामुळे रिअल इस्टेट आणि पायाभूत सुविधा (Infrastructure) क्षेत्रातील कंपन्यांच्या अडचणी वाढू शकतात. जर एखाद्या कंपनीचा प्रकल्प नियोजित जागेजवळ वेटलँड असल्याचे सिद्ध झाले, तर पर्यावरण नियमांमुळे प्रकल्पाला विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे आगामी काळात जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेत आणि सरकारी मंजुरी मिळवताना कंपन्यांना अधिक काटेकोर तपासणीला सामोरे जावे लागणार आहे.
