Supreme Court आणि Himachal Pradesh High Court चे कडक निर्देश; टेक कंपन्या आणि बांधकाम क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान

टेक क्षेत्रासाठी नियमावली बदलली

Supreme Court ने एका महत्त्वाच्या निकालात अल्पवयीन मुलांसाठी इंटरनेटवर सरसकट बंदी घालण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि के. व्ही. चंद्रन यांनी केंद्र सरकारला मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी एक कडक नियमावली तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. याअंतर्गत, टेक प्लॅटफॉर्म्सना perceptual hash matching आणि URL listing सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून हानिकारक कंटेंटवर नियंत्रण मिळवावे लागणार आहे.

यामुळे टेक कंपन्यांवरील अनुपालन खर्च (Compliance Cost) वाढण्याची शक्यता आहे, ज्याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. कंपन्यांना आता कंटेंट मॉडरेशनसाठी अधिक प्रगत साधनांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल.

हिमाचलमध्ये बांधकामांवर टाच

दुसरीकडे, पायाभूत सुविधा आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी हिमाचल प्रदेशात कठीण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. Himachal Pradesh High Court ने जंगल क्षेत्रात सुरू असलेल्या रस्ते बांधकामाला पूर्णपणे स्थगिती दिली आहे. Forest (Conservation) Act, 1980 चे उल्लंघन करून सेराज मतदारसंघात 55 रस्ते बांधल्याचे समोर आल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. याशिवाय, जंगल क्षेत्रातील 16 हेलिपॅड्सचीही चौकशी सुरू आहे.

बांधकाम व्यावसायिकांवर संक्रांत

सोलन-बरोग (Solan-Barog) भागातील बांधकाम प्रकल्पांवरही कोर्टाची करडी नजर आहे. गेल्या दशकातील Section 118 अंतर्गत दिलेल्या सर्व परवान्यांचे ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. एकूण 21 बहुमजली व्यावसायिक आणि निवासी प्रकल्पांची चौकशी केली जात असून, अनेक इमारतींनी 6 मजल्यांची मर्यादा ओलांडल्याचे निदर्शनास आले आहे. भूकंपाच्या संवेदनशील भागात असलेल्या या प्रकल्पांच्या सुरक्षिततेबाबत कोर्टाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.