देशातील सर्व जिल्हा आणि तालुका न्यायालयांमध्ये महिला वकिलांसाठी स्वतंत्र बार रूम आणि स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. निधी किंवा जागेच्या अभावाचे कारण सांगून या कामात टाळाटाळ चालणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केला असून, यानुसार देशातील सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये महिला वकिलांसाठी मूलभूत सोयीसुविधांची खात्री करावी लागणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने, ज्यामध्ये न्यायमूर्ती जॉयमल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश आहे, सध्याची परिस्थिती 'स्वीकारार्ह नाही' असे परखडपणे नमूद केले आहे.
पायाभूत सुविधांवर भर
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, संबंधित परिसरात महिला वकिलांची संख्या किती आहे, याचा विचार न करता स्वतंत्र बार रूम आणि स्वच्छतागृहांची निर्मिती करणे अनिवार्य आहे. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, ही केवळ सोय नसून महिला वकिलांना प्रभावीपणे काम करण्यासाठी आवश्यक असलेली ही एक 'व्यावसायिक गरज' आहे.
सबबींना थारा नाही
सुनावणीदरम्यान, काही राज्यांनी जागेची कमतरता किंवा निधीचा अभाव असल्याचे मुद्दे उपस्थित केले होते, मात्र न्यायालयाने हे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावले आहेत. प्रशासकीय अडचणींच्या नावाखाली सुरक्षित आणि समावेशक वातावरण निर्माण करण्याच्या कामात अडथळा येता कामा नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. आता हायकोर्ट आणि राज्य प्रशासनांवर आवश्यक जमीन आणि निधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा पुढील आढावा २ डिसेंबर २०२६ रोजी घेतला जाईल, ज्यात राज्य सरकारांना कामाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे.