Supreme Court ने वेठबिगारी (Bonded Labour) प्रकरणांत २४ तासांत पडताळणी आणि ७ दिवसांत आर्थिक मदत देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, National Green Tribunal (NGT) ने अरुणाचल प्रदेशातील बोरुम नदीपात्रातील अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे निर्देश दिले असून, पर्यावरणाबाबत नियम कडक केले आहेत.
वेठबिगारी कायद्याची नवी चौकट
सर्वोच्च न्यायालयाने वेठबिगारीच्या समस्येवर कडक पावले उचलली आहेत. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अपरेश कुमार सिंग यांच्या खंडपीठाने आदेश दिला आहे की, तक्रार मिळाल्यावर २४ तासांच्या आत पडताळणी पूर्ण करावी. याशिवाय, पीडितांना मिळणारी आर्थिक मदत ७ दिवसांच्या आत त्यांच्या खात्यात जमा करणे अनिवार्य असेल आणि त्यांची पुनर्वसन प्रक्रिया ९० दिवसांत सुरू करणे गरजेचे आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांना ही नवी SOP (Standard Operating Procedure) लागू करण्यासाठी ६ महिन्यांचा वेळ देण्यात आला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी हा एक महत्त्वाचा इशारा आहे. कंपन्यांना आता त्यांच्या सप्लाय चेनमध्ये (Supply Chain) कामगारांच्या अधिकारांबाबत अधिक सतर्क राहावे लागेल. अशा नियमांमुळे कामगार कायद्यांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाईचा धोका वाढला आहे.
NGT चा पर्यावरण रक्षणासाठी दणका
दुसरीकडे, National Green Tribunal (NGT) ने अरुणाचल प्रदेशातील बोरुम नदीच्या काठावर असलेल्या बेकायदेशीर अतिक्रमणांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. नदीपात्रातील भिंती आणि खाजगी पूल हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच, खाणकाम क्षेत्रासाठीही नियम कडक करण्यात आले आहेत. आता खाणकाम सुरू करण्यापूर्वी पर्यावरणीय मंजुरी आणि पोल्युशन कंट्रोल परवानग्या मिळवणे अनिवार्य आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी 'डिस्ट्रिक्ट सर्व्हे रिपोर्ट' (District Survey Report) अनिवार्य करण्यात आला असून, यामुळे बांधकाम आणि खाणकाम क्षेत्रातील कंपन्यांचा खर्च वाढू शकतो. या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या प्रोजेक्ट्सना आता नियामक प्रक्रियेमुळे विलंब होऊ शकतो, ज्याकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.