सर्वोच्च न्यायालयाने शौर्य चक्र विजेते मोहन सिंग यांच्या पत्नी कुलदीप कौर यांच्या बाजूने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. 26 वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर अखेर त्यांना सेवानिवृत्ती वेतन (Family Pension) मिळणार आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला अतिरिक्त ₹10 लाख भरपाई देण्याचेही आदेश दिले आहेत.
26 वर्षांचा लढा अखेर जिंकला!
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका 26 वर्षांच्या कायदेशीर लढाईला निर्णायक वळण दिले आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला शौर्य चक्र विजेते मोहन सिंग यांच्या पत्नी कुलदीप कौर यांना 'एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॅमिली पेन्शन' (Extraordinary Family Pension) देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, त्यांना अतिरिक्त भरपाई म्हणून ₹10 लाख देण्याचेही निर्देश दिले आहेत. शहीद सैनिकांच्या कुटुंबियांना त्यांच्या हक्कांसाठी दशकांनंतरही संघर्ष करावा लागू नये, यावर न्यायालयाने भर दिला आहे.
मोहन सिंग यांची वीरगाथा
मोहन सिंग हे जनरल रिझर्व्ह इंजिनिअरिंग फोर्स (GREF) मध्ये ओव्हरसियर म्हणून कार्यरत होते. वर्ष 2000 मध्ये भारत-चीन सीमेजवळील एका महत्त्वाच्या रस्त्याच्या कामादरम्यान भूस्खलनाच्या बचाव कार्यात त्यांनी आपले प्राण गमावले. सहकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी दाखवलेल्या शौर्याबद्दल त्यांना मरणोत्तर 2001 मध्ये शौर्य चक्राने सन्मानित करण्यात आले होते. हे शांतता काळातील तिसरे सर्वात मोठे शौर्य पदक आहे.
कायदेशीर पेचप्रसंग आणि न्यायालयाचा निर्वाळा
गेली दोन दशके, सरकारने 'वर्कमेन्स कॉम्पन्सेशन ऍक्ट' अंतर्गत आधीच मिळालेल्या भरपाईमुळे 'एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॅमिली पेन्शन'चा दावा फेटाळत होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही.
न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती अरुण पल्ली यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मोहन सिंग यांचा मृत्यू सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस (पेन्शन) नियमांनुसार 'श्रेणी सी' (Category C) अंतर्गत येतो. त्यामुळे, कुटुंबाला इतर कोणतीही रक्कम मिळाली असली तरी, त्यांना 'एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेन्शन'चा हक्क आहे.
अतिरिक्त भरपाई आणि न्याय
पेन्शन व्यतिरिक्त, न्यायालयाने कुलदीप कौर यांना ₹10 लाख एकरकमी देण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर सरकारने ₹14.28 लाख मुद्दल आणि ₹4.12 लाख थकीत रक्कम आधीच दिली होती. प्रकरणाचा अंतिम निकाल लावण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कलम 142 अंतर्गत आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर केला, ज्याद्वारे न्यायदानासाठी आवश्यक आदेश दिले जाऊ शकतात.
हा निकाल प्रशासकीय अडथळ्यांचे एक स्मरणपत्र आहे, जे सेवा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना फायदे मिळवताना अनेकदा येतात. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायदेशीर प्रक्रियेमुळे होणारा विलंब हा विधवा स्त्रीला दिलासा नाकारण्याचे कारण बनू शकत नाही. देशासाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्यांच्या कुटुंबियांसाठी असे दीर्घकाळ चालणारे संघर्ष अस्वीकार्य आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.