रशिया-युक्रेन युद्धात बळी पडलेल्या किंवा बेपत्ता झालेल्या भारतीयांच्या कुटुंबियांना मदत करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने परराष्ट्र मंत्रालयाला (MEA) विशेष सूचना दिल्या आहेत. एकूण **267** भरती झालेल्यांपैकी **51** जणांचा मृत्यू झाला असून **77** जण अजूनही बेपत्ता आहेत, त्यांच्या कुटुंबीयांना आता कायदेशीर मदत आणि नुकसान भरपाई मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने रशिया-युक्रेन संघर्षात आपल्या प्रियजनांना गमावलेल्या कुटुंबांसाठी भरपाई मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारला सार्वजनिक नोटीस जारी करण्याचे आदेश दिले असून, याद्वारे पीडित कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि प्रशासकीय कागदपत्रांची माहिती पोहोचवली जाणार आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, एकूण 267 भारतीय नागरिक रशियन सैन्यात भरती झाले होते. त्यापैकी 139 जणांनी सुखरूप सुटका करून घेतली आहे, मात्र 51 जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली असून 77 जण अजूनही बेपत्ता आहेत. या कुटुंबांना मदत करण्यासाठी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशमधील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांना मोफत कायदेशीर मदत देण्याचे आदेश दिले आहेत.
मृतदेह ओळखण्यासाठी आवश्यक असलेली DNA चाचणी आणि रशियन सरकारकडून मिळणारी नुकसान भरपाई यासारख्या तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी ही कायदेशीर मदत महत्त्वपूर्ण ठरेल. याशिवाय, कोर्ट या प्रकरणातील फसव्या भरती एजंट्सच्या टोळीवरही कडक कारवाई करण्याच्या विचारात आहे. हे एजंट नोकरीचे आमिष दाखवून तरुणांचे पासपोर्ट हिसकावून घेत त्यांना युद्धात ढकलत होते. सध्या या प्रकरणाची सुनावणी 'रिट याचिका (सिव्हिल) क्र. 451/2026' अंतर्गत सुरू असून, सरकारला यासंदर्भातील तक्रारी निवारण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे आदेश यापूर्वीच दिले आहेत.