२५ जुलै २०२६ रोजी काळ्या समुद्रात (Black Sea) 'MV AGN Ragnar' या जहाजावर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यानंतर दोन भारतीय खलाशी बेपत्ता झाले आहेत. शोधमोहीम थांबवण्यात आल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने आता या खलाशांच्या कुटुंबियांना विमा दावे (Insurance Claims) प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सरकारला मदतीचे आदेश दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
२५ जुलै २०२६ रोजी काळ्या समुद्रात झालेल्या ड्रोन हल्ल्यानंतर दीपक कुमार गुप्ता आणि राम चंद्र दुबे हे दोन भारतीय खलाशी बेपत्ता झाले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. केंद्र सरकारने न्यायालयाला कळवले आहे की, युक्रेनियन आणि रोमानियन अधिकाऱ्यांनी केलेली शोधमोहीम आता थांबवण्यात आली असून, नवीन माहिती मिळेपर्यंत पुढील कोणतीही मोहीम राबवण्यात येणार नाही.
विमा दाव्यातील अडथळे
या खलाशांच्या कुटुंबियांसमोर सर्वात मोठा पेच म्हणजे 'डेथ सर्टिफिकेट'चा (मृत्यूचा दाखला) अभाव. विमा दाव्यांसाठी हा कागद अनिवार्य असतो. सर्वोच्च न्यायालयाने आता परराष्ट्र मंत्रालयाला या कुटुंबियांना कायदेशीर मदतीसाठी सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून त्यांना आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
गुंतवणुकीवर परिणाम?
जहाजाचे व्यवस्थापन तुर्कीस्थित 'Neva Shipping Corporation' कडे आहे. हे जहाज पनामा-ध्वज (Palau-flagged) अंतर्गत चालवले जात असून, ही कंपनी सार्वजनिकरित्या सूचीबद्ध नसल्याने भारतीय शेअर बाजारावर याचा थेट परिणाम होणार नाही. मात्र, आंतरराष्ट्रीय संघर्ष क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेचा आणि कामगार कायद्यांचा प्रश्न या निमित्ताने पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.