सुप्रीम कोर्ट कोलोजियमने राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख, तसेच छत्तीसगड हायकोर्टासाठी नवीन मुख्य न्यायाधीशांची शिफारस केली आहे. न्यायिक प्रशासनातील रिक्त पदे भरून कामात स्थिरता आणण्याचा हा प्रयत्न आहे.
३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील सुप्रीम कोर्ट कोलोजियमने चार प्रमुख हायकोर्टांच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस केली आहे. या निर्णयामुळे न्यायालयीन कामकाजात प्रशासकीय सातत्य राखण्यास मदत होईल.
कोणाची कुठे नियुक्ती?
- राजस्थान हायकोर्ट: न्यायमूर्ती संजय के. अग्रवाल.
- मध्य प्रदेश हायकोर्ट: न्यायमूर्ती अल्पेश यशवंत कोगजे.
- जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हायकोर्ट: न्यायमूर्ती डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी.
- छत्तीसगड हायकोर्ट: न्यायमूर्ती कृष्ण राम महापात्रा (४ सप्टेंबर २०२६ रोजी विद्यमान मुख्य न्यायाधीशांच्या निवृत्तीनंतर).
व्यवसायावर होणारा परिणाम
या नियुक्त्या केवळ न्यायालयीन कामकाजापुरत्या मर्यादित नसून, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही महत्त्वाच्या आहेत. हायकोर्टामध्ये व्यावसायिक वाद, टॅक्स संबंधी तक्रारी आणि कॉर्पोरेट खटले मोठ्या संख्येने प्रलंबित असतात. सक्षम नेतृत्वामुळे खटले निकाली निघण्याचा वेग वाढतो आणि कायदेशीर अनिश्चितता कमी होते, ज्याचा थेट फायदा कॉर्पोरेट क्षेत्राला होतो.
विशेषतः राजस्थान हायकोर्टाच्या नियुक्तीकडे सर्वांचे लक्ष आहे, कारण मागील काळात तेथील कामकाजावरून स्थानिक वकिलांनी विरोध दर्शवला होता. आता बाहेरच्या राज्यातील न्यायमूर्तींची नियुक्ती करून कोलोजियमने तेथील अंतर्गत वाद शमवण्याचा प्रयत्न केला आहे. सध्या या शिफारशी केंद्र सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यानंतरच अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाईल.