सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने तीन उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती देण्याची शिफारस केली आहे. या निर्णयामुळे न्यायालयाची कार्यरत संख्या **३४** वरून **३७** पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
न्यायिक रचनेत मोठा बदल
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने अधिकृतपणे तीन उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यासाठी शिफारस केली आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात ३४ न्यायाधीश कार्यरत आहेत. केंद्र सरकारने या शिफारशींना मंजुरी दिल्यास, ही संख्या ३७ पर्यंत पोहोचेल, जे न्यायालयाच्या ३८ च्या मंजूर क्षमतेच्या अगदी जवळ आहे.
व्यवसायावर काय परिणाम होईल?
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे. न्यायव्यवस्थेत पुरेसे न्यायाधीश असल्यास कॉर्पोरेट वाद, करारांची अंमलबजावणी आणि नियामक विवादांचा जलद निपटारा होण्यास मदत होते. गुंतवणूकदारांसाठी आणि उद्योगांसाठी ही एक सकारात्मक घडामोड आहे, कारण यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया जलद होऊन व्यवसायातील अनिश्चितता कमी होण्यास मदत होईल.
कोणाची शिफारस करण्यात आली?
कॉलेजियमने सुचवलेल्या नावांमध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अपारेश कुमार सिंग यांचा समावेश आहे. हे तिन्ही न्यायाधीश विविध उच्च न्यायालयांमधील कामाचा मोठा अनुभव सोबत घेऊन येणार आहेत.
न्यायव्यवस्थेत सध्या संक्रमणाचा काळ सुरू असून आगामी काळात अनेक वरिष्ठ न्यायाधीश निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे ही पदे भरणे हे न्यायिक कार्याची निरंतरता राखण्यासाठी आवश्यक आहे. आता सर्वांचे लक्ष केंद्र सरकारच्या अंतिम अधिसूचनेकडे लागले आहे.