सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित कामगार विवादांसाठी 'उद्योग' या शब्दाची कायदेशीर व्याख्या स्पष्ट केली आहे. त्याचबरोबर, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने १ ऑक्टोबर २०२६ पासून BSBDA खात्यांमधून महिन्यातून चारपेक्षा जास्त वेळा पैसे काढल्यास ₹15 अधिक GST शुल्क आकारण्याची घोषणा केली आहे.
उद्योगाच्या व्याख्येवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २० ऑगस्ट २०२६ रोजी 'उद्योग' म्हणजे काय, यावर महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, १९७८ च्या बंगळूर वॉटर सप्लाय निकालातील कामगार संरक्षण आजही औद्योगिक विवाद कायदा, १९४७ अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांना लागू असेल. मात्र, न्यायालयाने हे देखील नमूद केले की, हा अर्थ औद्योगिक संबंध संहिता, २०२० ला आपोआप लागू होणार नाही, ज्याचा स्वतंत्रपणे अर्थ लावला जाईल. यामुळे व्यवसाय आणि कामगार संघटना दोघांनाही कायदेशीर स्पष्टता मिळाली आहे.
SBI चे BSBDA खातेधारकांसाठी नवे नियम
त्याचबरोबर, भारतीय स्टेट बँकेने (SBI) बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट अकाऊंट (BSBDA) साठी सेवा नियम बदलले आहेत. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून, बँकेत किंवा ATM मधून महिन्यातून चार विनामूल्य व्यवहारांपलीकडे पैसे काढल्यास प्रत्येक व्यवहारावर ₹15 अधिक GST शुल्क आकारले जाईल. बँकेने स्पष्ट केले आहे की, या खात्यांसाठी सर्व डिजिटल व्यवहार विनामूल्य आणि अमर्यादित राहतील.
SBI चा हा निर्णय बँकेच्या फी-आधारित उत्पन्नात वाढ करण्याच्या धोरणाचा भाग आहे. बँकेने २०२७ आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ₹21,121 कोटी निव्वळ नफा नोंदवला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 10.23% ने जास्त आहे.
आरोग्य क्षेत्रावरही परिणाम
सर्वोच्च न्यायालयाचा 'उद्योग' व्याख्येवरील निर्णय खाजगी आरोग्य सेवांसह सेवा क्षेत्रावरही परिणाम करू शकतो. संसदेच्या समित्या रुग्णालयांच्या कामकाजावर नियम आणण्याबाबत चर्चा करत आहेत, अशा परिस्थितीत 'उद्योग'ची व्याख्या एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरत आहे. अपोलो हॉस्पिटल्स आणि फोर्टिस हेल्थकेअर सारख्या मोठ्या हॉस्पिटल्सनी यापूर्वीच किंमतींवर मर्यादा घातल्यास पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे आणि नियमांचे पालन करणे कठीण होईल, अशी चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या क्षेत्रांना भविष्यातील कामगार आणि कार्यान्वयन नियमांना सामोरे जाण्यास मदत मिळू शकते.