वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) कायद्यातील अपवादाच्या घटनात्मक वैधतेची तपासणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी सुरू केली आहे. लग्नानंतरही महिलेचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य अबाधित असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले असून, ३ आठवड्यांत अंतिम युक्तिवादाला सुरुवात होणार आहे.
९ सप्टेंबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने 'मॅरिटल रेप एक्सेप्शन'च्या घटनात्मक वैधतेवर सुनावणी सुरू केली आहे. भारतीय दंड संहिता (IPC) मधील कलम ३७५ चे अपवाद २ आणि नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील कलम ६३ या अंतर्गत असलेल्या तरतुदींवर ही कायदेशीर चर्चा होत आहे.\n\nसरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. जॉयमाल्य बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सूत्रे हाती घेतली आहेत. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले की, लग्नामुळे स्त्रीच्या वैयक्तिक स्वायत्ततेचा अंत होत नाही. हे भाष्य घटनात्मक अधिकारांच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचे मानले जात आहे.\n\n### कायदेशीर वाटचाल\n\nसर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दोन टप्प्यांत तपास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. थेट घटनात्मक वादाकडे वळण्याऐवजी, कर्नाटक उच्च न्यायालयातील एका विशिष्ट खटल्याचा अभ्यास केला जाणार आहे. यात पतीवर गंभीर शोषणाचे आरोप आहेत. सध्याच्या कायद्यांमध्ये अशा गुन्ह्यांसाठी खटला चालवण्याची तरतूद आहे का, हे तपासणे न्यायालयाचे उद्दिष्ट आहे.\n\n### सरकारची भूमिका\n\nन्यायपालिका आणि कार्यकारी मंडळ (सरकार) यांच्यात या मुद्द्यावर मतभेद दिसत आहेत. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, मॅरिटल रेपला गुन्हेगारी स्वरूपाचे ठरवणे हा संसदेचा धोरणात्मक निर्णय असायला हवा. कायदा बदलल्यास विवाहाची संस्था धोक्यात येईल किंवा खोट्या तक्रारी वाढतील, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात आला आहे.\n\nन्यायालयाने सर्व पक्षकारांना आपापले दावे एकत्रित करण्याचे निर्देश दिले असून, तीन आठवड्यांनंतर दर बुधवारी आणि गुरुवारी अंतिम सुनावणी पार पडणार आहे. कोर्ट हा अपवाद रद्द करणार की निर्णय संसदेवर सोडणार, याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.