Talaq-e-Hasan वर सुप्रीम कोर्टाची मोठी पावले; केंद्राला मागितले स्पष्टीकरण

देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने आता मुस्लिम पर्सनल लॉ अंतर्गत असलेल्या 'Talaq-e-Hasan' आणि इतर एकतर्फी घटस्फोट पद्धतींच्या कायदेशीर वैधतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारला या प्रकरणी नोटीस बजावून औपचारिक उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही याचिका त्याच प्रथेला आव्हान देणाऱ्या आणखी एका याचिकेशोबर एकत्रित करण्यात आली आहे.

काय आहे वादाचे मूळ?

याचिकाकर्त्यांचा मुख्य मुद्दा असा आहे की, सध्याच्या विवाह विसर्जनाच्या पद्धतींसाठी कोणतीही ठोस नियमावली (Statutory Regulation) नाही. यामुळे घटस्फोटाची प्रक्रिया अत्यंत मनमानी पद्धतीने राबवली जाते, असा दावा केला जात आहे. हे कृत्य भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४, १५ आणि २१ चे उल्लंघन करणारे असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे, जे समानतेचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करतात.

कायदेशीर आव्हान आणि मागणी

या याचिकेत 'मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया) ॲप्लिकेशन ॲक्ट, १९३७' च्या कलम २ ला आव्हान देण्यात आले आहे. 'Talaq-e-Hasan' मध्ये पती तीन महिन्यांच्या कालावधीत, दरमहा एकदा घटस्फोटाची घोषणा करतो. जर या काळात पती-पत्नी एकत्र राहिले नाहीत, तर विवाह विसर्जित मानला जातो. मात्र, ही पद्धत महिलांना पुरेशी सुरक्षा देत नाही, असे याचिकेत नमूद केले आहे.

तसेच, या याचिकेत 'बहुपत्नीत्व' (Polygamy) प्रथेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पत्नीच्या संमतीशिवाय पुरुषांनी केलेली इतर लग्ने महिला आणि मुलांच्या आर्थिक व सामाजिक सुरक्षेसाठी घातक ठरत आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने लैंगिक न्यायावर आधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करावीत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

२०१७ च्या ऐतिहासिक 'ट्रिपल तलाक' निकालाचा दाखला देत आता पुन्हा एकदा धार्मिक वैयक्तिक कायद्यांच्या घटनात्मकतेवर चर्चा सुरू झाली आहे. आता केंद्र सरकार या नोटिशीला काय उत्तर देते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.