Delhi Gymkhana Club: सरकारी ताबा घेण्याविरोधात सदस्यांना दिलासा; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या महत्त्वपूर्ण निकालामुळे Delhi Gymkhana Club चा ताबा घेण्याबाबतच्या सरकारी हालचालींना मोठा ब्रेक लागला आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, क्लबचे सदस्य आता सरकारी कारवाईविरोधात हायकोर्टात दाद मागू शकतात. या निर्णयामुळे कायदेशीर प्रक्रियेतील मोठा अडथळा दूर झाला आहे.

वादाचे मूळ काय आहे?

सध्या क्लबचे व्यवस्थापन पूर्णपणे सरकारी नामनिर्देशित समितीच्या हातात आहे. त्यामुळे, 'स्वतःच्याच व्यवस्थापनाने सरकारच्या विरोधात जाणे' शक्य नव्हते. हायकोर्टाने सुरुवातीला तांत्रिक कारणास्तव याचिका फेटाळली होती, कारण केवळ संस्थेलाच कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे, असे मानले जात होते. मात्र, आता सुप्रीम कोर्टाने हा युक्तिवाद फेटाळून सदस्यांच्या बाजूने कौल दिला आहे.

जमिनीचा वाद आणि पुढचा मार्ग

Land and Development Office (L&DO) ने क्लबच्या या २७.३ एकर जागेसाठी रिकामी करण्याचे नोटिसेस बजावले होते. सरकारने ही कारवाई 'राष्ट्रीय सुरक्षा' आणि 'सार्वजनिक उद्देशासाठी' असल्याचे नमूद केले होते. आता हा संपूर्ण वाद पुन्हा दिल्ली हायकोर्टात जाणार असून तिथे लिलाव किंवा ताबा घेण्याच्या नोटिसींच्या वैधतेवर सविस्तर सुनावणी होईल.

विशेष म्हणजे, हा क्लब एक 'प्रायव्हेट अनलिस्टेड' संस्था आहे, त्यामुळे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांवर याचा कोणताही थेट परिणाम होणार नाही.