सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एका ऐतिहासिक निकालात स्पष्ट केले आहे की, एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेतल्यापासूनच २४ तासांची कायदेशीर मुदत सुरू होईल. यामुळे आता पोलीस किंवा तपास यंत्रणांना 'अनौपचारिक कोठडी'चा आधार घेऊन चालढकल करता येणार नाही.
२४ तासांचा नियम आता अधिक कडक
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. घटनेच्या कलम २२(२) नुसार, कोणत्याही व्यक्तीला अटक केल्यानंतर २४ तासांच्या आत मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर करणे बंधनकारक आहे. आतापर्यंत तपास यंत्रणा अधिकृत कागदोपत्री नोंदणी (Formal Arrest) होईपर्यंतचा वेळ 'बफर पिरियड' म्हणून वापरत होत्या, जो गैरप्रकार आता न्यायालयाने बंद केला आहे.
'आर्टिफिशियल' भेद रद्द
कोर्टाने स्पष्ट केले की, व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हिरावले गेल्याचा क्षण म्हणजेच अटकेचा क्षण मानला जावा. या २४ तासांच्या कालावधीत फक्त प्रवासासाठी लागणारा वेळ वगळता इतर कोणतीही सूट मिळणार नाही. तपास यंत्रणांना आता केवळ कोठडीतील कालावधीच नव्हे, तर प्रत्यक्षात ताब्यात घेतल्याची वेळही नोंदवावी लागणार आहे.
सुजित दास विरुद्ध भारत सरकार खटला
हा निकाल Sujit Das v. Union of India या खटल्यातून आला आहे, ज्यामध्ये NDPS Act अंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती. २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी व्यक्तींना ताब्यात घेऊनही त्यांची औपचारिक अटक दुसऱ्या दिवशी दाखवण्यात आली होती, ज्याला कोर्टाने घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन मानले आहे.
आता मॅजिस्ट्रेटना सूचना देण्यात आली आहे की, त्यांनी आरोपीला हजर केले असता, नेमकी अटकेची वेळ तपासावी. यामुळे तपास यंत्रणांवरील जबाबदारी वाढली असून, आता त्यांना प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता ठेवावी लागणार आहे.