सेबी (SEBI) सोबत प्रकरण निकाली काढल्यानंतरही शेअर बाजारांकडून (Stock Exchanges) दंड आकारला जाऊ शकतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्युनल (SAT) ने दिला आहे. या निर्णयामुळे हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेडला (Hindustan Foods Limited) मोठा धक्का बसला आहे.
SAT चा 'डबल पेनल्टी' निर्णय
सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्युनल (SAT) ने स्पष्ट केले आहे की, सेबी (SEBI) सोबत सेटलमेंट केल्याने स्टॉक एक्सचेंजद्वारे (Stock Exchanges) लावले जाणारे दंड थांबवता येत नाहीत. हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेडने सेबीसोबत ₹24.32 लाखांचा दंड भरून प्रकरण मिटवले होते. मात्र, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजने (BSE) कंपनीवर नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ₹52.21 लाखांचा दंड ठोठावला होता. या विरोधात हिंदुस्तान फूड्सने SAT मध्ये अपील केले होते.
कंपनीवर नियमांचे उल्लंघन?
कंपनीवर ऑगस्ट 2018 ते नोव्हेंबर 2022 या काळात बोर्डावर स्वतंत्र संचालकांचे (Independent Directors) प्रमाण आवश्यकतेनुसार न ठेवल्याचा आरोप होता. कंपनीचा युक्तिवाद होता की एकाच चुकीसाठी दोनदा दंड आकारला जात आहे, ज्याला 'डबल जिओपार्डी' (Double Jeopardy) म्हणतात. परंतु SAT ने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
नियामक यंत्रणेचा तर्क
ट्रिब्युनलने लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (LODR) रेग्युलेशनच्या कलम 98 चा हवाला दिला. यानुसार, स्टॉक एक्सचेंजला नियमांचे पालन करवून घेण्याचे स्वतंत्र अधिकार आहेत. SAT नुसार, सेबीसोबत सेटलमेंट करताना अनेकदा 'सेटलमेंट ऑर्डर' मध्ये नमूद केले जाते की, हे सेटलमेंट स्टॉक एक्सचेंजद्वारे होणाऱ्या कारवाईवर परिणाम करणार नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
या निर्णयामुळे लिस्टेड कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स (Corporate Governance) आणि नियमांचे पालन करणे अधिक महत्त्वाचे झाले आहे. हिंदुस्तान फूड्सने म्हटले आहे की या निर्णयाचा त्यांच्या आर्थिक आरोग्यावर मोठा परिणाम होणार नाही. मात्र, हा निर्णय एक स्मरणपत्र आहे की कंपन्यांना नियामक उल्लंघनांसाठी सेबी आणि स्टॉक एक्सचेंज या दोन्हीकडून दंड भरावा लागू शकतो. भविष्यात गुंतवणूकदारांना कंपन्यांच्या अनुपालन (Compliance) प्रक्रियेकडे बारकाईने लक्ष द्यावे लागेल.