राज्यसभेत आज सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याबाबतच्या विधेयकावर (Supreme Court Judge Strength Bill, 2026) चर्चा सुरू आहे. या विधेयकानुसार, सध्याच्या ३४ न्यायाधीशांच्या संख्येत वाढ करून ती ३८ पर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव आहे. कोट्यवधी प्रलंबित केसेसमुळे न्यायव्यवस्थेवर मोठा ताण आला आहे, त्यामुळे हा निर्णय घेतला जात आहे.
न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचा प्रस्ताव
राज्यसभेत आज सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, २०२६ (Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026) चर्चेसाठी मांडण्यात आले आहे. या विधेयकाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या ३४ वरून वाढवून ३८ करण्याचा प्रस्ताव आहे.
९२,००० हून अधिक प्रलंबित केसेसचा बोजा
सध्या सर्वोच्च न्यायालयात ९२,००० हून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. या वाढत्या प्रकरण संख्येमुळे न्याय मिळण्यास विलंब होत आहे, याचा थेट परिणाम व्यावसायिक व्यवहार आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीवर होत आहे. त्यामुळे, न्यायालयाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे आवश्यक असल्याचे म्हटले जात आहे.
विधेयकावरील गरमागरम चर्चा
या विधेयकावर संसदेत जोरदार चर्चा सुरू आहे. केवळ संख्या वाढवणे पुरेसे नसून, न्यायव्यवस्थेत महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासलेल्या समुदायांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, याकडे काही सदस्यांनी लक्ष वेधले. न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता यावी, अशी मागणीही जोर धरत आहे.
कॉलेजियम प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी असलेल्या कॉलेजियम प्रणालीवरही अनेक खासदारांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या प्रक्रियेत अधिक जबाबदारी आणि पारदर्शकता असावी, अशी भूमिका मांडण्यात आली. काही सदस्यांनी तर, नागरी सेवा परीक्षांप्रमाणे अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोगाची (All-India Judicial Service Commission) स्थापना करण्याची सूचना केली, जेणेकरून निवड प्रक्रिया सुलभ होईल.
सरकारची भूमिका
यावर बोलताना संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, नियुक्तीची अधिसूचना सरकार जारी करते, परंतु न्यायाधीशांच्या नावांची निवड कॉलेजियमद्वारेच केली जाते. यामुळे सरकार आणि न्यायमंडळ यांच्यातील अधिकार संतुलनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
इतर महत्त्वाचे मुद्दे
याव्यतिरिक्त, न्यायालये सर्वसामान्यांसाठी अधिक सुलभ करण्यासाठी प्रादेशिक शाखा (Regional Benches) उघडणे आणि न्यायाधीशांचे सेवानिवृत्ती वय (Retirement Age) वाढवणे यांसारख्या विषयांवरही चर्चा झाली. न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे हे प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर कमी करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असले तरी, नियुक्ती प्रक्रिया आणि खटल्यांच्या निपटारा वेगाने होतो का, यावर सर्वांचे लक्ष असेल.